मुंबईत “इंडिया’ आघाडीची तिसरी परिषद भरत असतानाच, देशाचे लक्ष दुसरीकडेच वळाले. 18 ते 22 सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आश्चर्यकारकरीत्या समाजमाध्यमांमधून केली. एक देश एक निवडणूक, समान नागरी संहिता तसेच महिला आरक्षण ही विधेयके या अधिवेशनात मांडली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वास्तविक समान नागरी कायद्याचे प्रारूप आमच्यापुढे ठेवा, म्हणजे आम्ही त्याबाबत आमचे मत व्यक्त करू, अशी भूमिका विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. या कायद्याला कोणीही सरसकटपणे विरोध केलेला नाही. जो विरोध झाला आहे, तो मुख्यतः आदिवासी समाजातून तसेच अन्य काही समाजघटकांतून. परंतु समान नागरी कायद्याची चर्चा हिंदू विरुद्ध मुस्लीम, हिंदुत्ववादी विरुद्ध धर्मनिरपेक्षतावादी अशाच परिघात व्हावी, ही कोणाची इच्छा असल्यास, ती यावेळी तरी पूर्ण होऊ शकलेली नाही! महिला आरक्षणाच्या विधेयकास पूर्वी मुलायमसिंग यादव, लालूप्रसाद यादव प्रभृतींनी विरोध केला होता. शरद यादव यांनीदेखील महिलांच्या संदर्भात काही आक्षेपार्ह उद्गार काढले होते; परंतु या गोष्टीसही अनेक वर्षे उलटून गेली आहेत.
त्यामुळे ज्या पक्षांनी विरोध केला, त्यांच्याही भूमिका काही प्रमाणात बदललेल्या असतील, अशी अपेक्षा आहे. मुळात भाजपा असो अथवा कॉंग्रेस किंवा अन्य पक्ष, ते महिलांना अजूनही आपल्या पक्षसंघटनेत वा उमेदवारी देताना पुरेसे प्रतिनिधित्व देताना दिसत नाहीत. असो. प्रस्तावित विशेष अधिवेशनातील सर्वात महत्त्वाचा विषय हा देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात हाच असेल. पण ऐन गणेशोत्सवात हे अधिवेशन आयोजित न करता, त्याच्या तारखा बदलता येणे शक्य आहे. कारण, गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने लोकप्रतिनिधी जनतेत जाऊन त्यांच्याशी अधिक प्रमाणात संवाद साधत असतात. आता एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना कराव्या लागतील. यासंदर्भात आढावा घेऊन शिफारशी करण्याची जबाबदारी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे सोपवण्यात आली आहे. कोविंद हे काही घटनातज्ज्ञ नाहीत अथवा स्वतंत्र विचार करणारी व्यक्ती असल्याचेही दिसून आलेले नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद सोपवले जाणे, हे पटणारे नाही.
केंद्र सरकारच्या कलाप्रमाणे ते शिफारशी करतील अशीच शक्यता दिसते. तसेच संसदेला विश्वासात घेतल्यानंतर सरकारने अशी समिती स्थापण्याचा निर्णय घेतला असता, तर ते अधिक योग्य ठरले असते. देशात अधूनमधून सतत निवडणुका होत असतात आणि त्यामुळे विकासाच्या कामांना बाधा येते. याचे कारण, निवडणूक आचारसंहिता लागते आणि त्या काळात कामांना खीळ बसते. शिवाय या सगळ्या सव्यापसव्यामुळे एकूण खर्च वाढतो, असा युक्तिवाद केला जातो. वस्तुस्थिती काय आहे? उदाहरणार्थ, 2014 मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर 3,400 कोटी रुपये खर्च झाला. मतदारामागचा दरडोई खर्च 42 रुपये झाला. दर वर्षाचा सरासरी खर्च काढला की तो आठ-नऊ रुपये होतो. आता हा खर्च काही मोठा म्हणता येणार नाही. यात विधानसभा निवडणुकीचा खर्च मिळवला, तर तो दरडोई एकूण 18 ते 20 रुपये होतो. 2014चा केंद्राचा अर्थसंकल्प 1 लाख 79 हजार कोटी रुपयांचा होता. त्या तुलनेत निवडणुकांवरील खर्च काहीच नाही! शिवाय आचारसंहितेनुसार, निवडणुका घोषित झाल्यानंतर लोकांवर प्रभाव पडतील, असे महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत.
परंतु विकासकामे चालू राहू शकतात. तसेच धोरणात्मक निर्णय हे अर्थसंकल्पाच्या वेळीच जाहीर केले जातात. त्यामुळे या निवडणुकांमुळे प्रगतीत कोठेही बाधा येत नाही. भारतात 1951-52 साली लोकसभेची पहिली निवडणूक झाली आणि तेव्हा सर्व राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. तेव्हापासून ते 1967 पर्यंत केंद्राच्या व राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी होत असत. पण 1967 मध्ये लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस विजयी झाली; परंतु अनेक राज्यांत विरोधी पक्षांची आघाडी सरकारे स्थापन झाली. मात्र ही सरकारे फार काळ टिकू शकली नाहीत आणि त्यामुळे तेथे विधानसभा बरखास्त करून परत निवडणुका घ्याव्या लागल्या. त्यामुळे दर पाच वर्षांनीच सगळ्या निवडणुका एकत्र घेण्याची परंपरा मोडली गेली. शिवाय 1972 मध्ये होणारी लोकसभेची निवडणूक इंदिरा गांधींनी एक वर्ष आधी, म्हणजे 1971 सालीच घेतली. 1975 मध्ये आणीबाणी लागू झाली आणि नंतर ज्या निवडणुका 1976 साली व्हायला हव्या होत्या, त्या 1977 मध्ये झाल्या.
त्यामुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक आणखीनच अस्ताव्यस्त झाले. 1989-90 पासून व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा, इंदरकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील आघाड्यांची सरकारे आली. वाजपेयींचे सरकार एकदा 13 दिवसांत आणि एकदा 13 महिन्यांत कोसळले. या पार्श्वभूमीवर अनेकदा लोकसभेची मुदत पूर्ण न होता, अगोदरच निवडणुका झाल्या. काही राज्यांमध्ये मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या, पण आजही लोकसभा निवडणुकांच्या बरोबर आंध्र प्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि ओडिशा यांच्या विधानसभा निवडणुका होत असतात. एखाद्या राज्यात विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला आणि सरकार पडले, तर मग तेथे मुदतपूर्व निवडणुका घ्यायच्या नाहीत का? नाहीतर मग तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल आणि पाच वर्षांचा काळ पूर्ण होईपर्यंत तिची मुदत वाढवत बसावी लागेल. म्हणजे निवडणुकीत लोकांनी ज्यांना निवडून दिले, त्यांना लोकांच्या वतीने कामच करता येणार नाही. हे लोकशाहीला धरून नाही. शिवाय विधानसभा निवडणुका या राज्यांच्या प्रश्नांवर लढवल्या गेल्या पाहिजेत.
एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका झाल्या, तर प्रश्नांची सरमिसळ होते आणि जनतेला यथायोग्य निर्णय घेता येत नाही. आज दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी होणे भाजपच्या दृष्टीने फायद्याचे आहे. याचे कारण, मोदींची लोकप्रियता अबाधित असून, राज्यातील भाजप सरकारचा कारभार समाधानकारक नसला, तरीदेखील मोदींच्या नावावर मते मिळू शकतात; परंतु उद्या केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या मुख्य नेत्याची लोकप्रियता घसरली असेल, तर एकसमयी निवडणुका घेण्यामुळे, त्याचा फटका राज्यातील त्याच पक्षाच्या सरकारला बसू शकतो. त्यामुळे अल्पकालीन हिताचा विचार नको. शेवटी भारत हे एक संघराज्य आहे, म्हणजे राज्यांचे हित, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या अस्मिता यांचाही विचार केला गेला पाहिजे; परंतु सध्या तरी केंद्र सरकारला केवळ चर्चेचे मोहोळ उठवून देऊन, त्या निमित्ताने संसदेत पंतप्रधानांच्या भाषणातून समर्थ नेत्याची प्रतिमा ठळक करायची आहे, असे दिसते. मात्र, राष्ट्रीय नेत्यांनी देशाच्या दीर्घकालीन हिताचाच विचार केला पाहिजे.