पुणे  – पक्षकाराची सही आणि समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र नसणे, उत्पन्नाचा आवश्यक तपशील न देणे तसेच मागणीला पुरेसा कायदेशीर व तथ्यात्मक आधार नसल्याचे नमूद करत येथील कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीचा अंतरिम पोटगीचा अर्ज फेटाळला. कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश एस.एन.रुक्मे यांनी हा आदेश दिला आहे.

याबरोबरच प्रलंबित घटस्फोटाच्या याचिकेत पत्नीने अर्जाद्वारे पूर्वीच्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात झालेल्या तडजोडीतील अटींचे पालन करण्याचे निर्देश पतीला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. ही मागणीही नामंजुर करण्यात आली आहे. या प्रकरणात पतीच्या वतीने ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

तडजोडीच्या अंमलबजावणीसंबंधीच्या अर्जात कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार दिलासा मागितला आहे, हे नमूद केले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर पूर्वीचे कौटुंबिक हिंसाचाराचे प्रकरण मागे घेण्यात आले असून, नवीन प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्याचीही नोंद असल्याने ही मागणी फेटाळण्यात आली. तर दुसरी दरमहा ६० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याची मागणी केली होती.

अर्जावर संबंधित पक्षकाराची सही नव्हती

या अर्जावर संबंधित पक्षकाराची सही नव्हती आणि अर्जाला प्रतिज्ञापत्राची जोडही नव्हती. वैयक्तिक माहितीवर आधारित तथ्यांच्या आधारे मूलभूत दिलासा मागताना वकील पक्षकाराची जागा घेऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, पत्नीने पतीच्या उत्पन्नाचा तपशील अर्जात नमूद केला नव्हता.

पत्नीने स्वतःचे उत्पन्नही उघड केलेले नाही. पतीने मात्र मालमत्ता व दायित्वांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्वतःचे मासिक उत्पन्न १५ हजार रुपये असून पत्नीला दरमहा ५ हजार रुपये देत असल्याचे नमूद केले आहे. प्रतिज्ञापत्रातील या बाबी पत्नीने नाकारल्या नसल्याचा निरीक्षण नोंदवत पोटगीचा अर्जही फेटाळला. या दोन्ही मागण्या फेटाळल्या असल्या तरीही मूळ घटस्फोटाच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

‘न्यायालयाने दोन्ही मागण्या फेटाळून पतीला दिलासा दिला आहे. पक्षकाराला न्याय मिळवून दिल्याचा आनंद वाटत आहे.’ ॲड. राणी कांबळे-सोनावणे, पतीच्या वकील.

Anandacha Shidha : दुष्काळाचं संकट असतानाही दिवाळीत गोरगरीब कुटुंब ‘आनंदाचा शिधा’पासून राहणार वंचित?