‘दहशतवाद्यांच्या कुटुंबियांना किंवा दगडफेक करणाऱ्यांना सरकारी नोकरी नाही’ – गृहमंत्री अमित शहा

नवी दिल्ली – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरातील फुटीरतावाद्यांना कठोर संदेश देताना जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही दहशतवाद्याच्या कुटुंबातील सदस्याला किंवा दगडफेक करणाऱ्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असे म्हटले आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने केवळ दहशतवाद्यांनाच लक्ष्य केले नाही तर दहशतवादी परिसंस्थेचाही नायनाट केला आहे, परिणामी देशातील दहशतवादी घटनांमध्ये मोठी घट झाली आहे.आम्ही निर्णय घेतला आहे की जर कोणी दहशतवादी संघटनेत सामील झाले असेल तर त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोणतीही सरकारी नोकरी मिळणार नाही,असे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच, जर कोणी दगडफेक करत असेल तर त्याच्या कुटुंबीयांनाही सरकारी नोकरी मिळणार नाही, असेही शहा म्हणाले. ते म्हणाले की काही मानवाधिकार कार्यकर्ते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले पण शेवटी सरकारचा विजय झाला.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, एखाद्या कुटुंबातील कोणीतरी पुढे येऊन त्याचा किंवा तिचा जवळचा नातेवाईक दहशतवादी संघटनेत सामील झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देईल त्याच्या बाबतीत मात्र सरकार अपवाद करेल. अशा कुटुंबांना दिलासा दिला जाईल, असे ते म्हणाले.
यापूर्वी, काश्मीरमध्ये दहशतवादी मारल्यानंतर अंत्ययात्रा काढण्यात येत असे, आम्ही ही प्रवृत्ती थांबवली आहे. आम्ही खात्री केली आहे की दहशतवाद्याला सर्व धार्मिक औपचारिकतेसह निर्जन ठिकाणी दफन केले जाईल.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, जेव्हा एखाद्या दहशतवाद्याला सुरक्षा दलांकडून घेरले जाते, तेव्हा त्याला आधी आत्मसमर्पण करण्याची संधी दिली जाते. आम्ही त्याच्या आई किंवा पत्नीसारख्या कुटुंबातील सदस्यांना कॉल करतो आणि त्यांना दहशतवाद्याला आत्मसमर्पण करण्याचे आवाहन करण्यास सांगतो. जर तो ऐकत नसेल तर तो मरतो,असे ते म्हणाले.
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, आम्ही केलेल्या कडक उपायांमुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. एनआयए (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी) च्या माध्यमातून आम्ही टेरर फंडिंगच्या विरोधात कडक कारवाई केली आहे आणि ती संपवली आहे. आम्ही टेरर फंडिंगवर खूप कठोर भूमिका घेतली आहे,असे ते म्हणाले.
प्रतिबंधित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) च्या बाबतीत, शहा म्हणाले की सरकारने या दहशतवादी विचारसरणीच्या प्रकाशनावर आणि प्रसारावर बंदी घातली आहे.केवळ काश्मीरच नव्हे तर आम्ही पंजाबातील फुटीरतावादी कृत्ये करणाऱ्यांच्या विरोधातही अशीच कठोर भूमिका घेतली आहे.





