Eknath Shinde & Devendra Fadnavis : महायुती सरकारमधील अंतर्गत वाद आणि कुरघोडीचे राजकारण पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याच्या निधीवाटपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

यापुढे नगरविकास खात्याच्या मोठ्या रकमेच्या निधीवाटपाला आता मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी बंधनकारक असणार आहे. हा निर्णय शिंदे गटाच्या सढळ हस्ते निधी खर्च करण्याच्या पद्धतीला अंकुश लावण्याचा प्रयत्न असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास खात्याच्या निधीवाटप प्रक्रियेत बदल करताना एक नवीन आदेश जारी केला आहे. नगरविकास खात्याच्या योजनांमार्फत आमदार आणि नगरसेवकांना मोठ्या रकमेचा निधी मंजूर करायचा असल्यास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाक्षरीनंतर संबंधित फाइल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे (CMO) पाठवली जाईल.

देवेंद्र फडणवीस यांची अंतिम मंजुरी मिळाल्याशिवाय हा निधी वितरित होणार नाही. हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतला गेला आहे. या निर्णयामुळे शिंदे गटाच्या निधीवाटप पद्धतीवर थेट नियंत्रण येणार आहे.

नगरविकास, ग्रामविकास ही दोन खाती अत्यंत महत्त्वाची

नगरविकास आणि ग्रामविकास ही दोन खाती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. यापैकी ग्रामविकास खाते भाजपकडे आहे , तर नगरविकास खाते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. या खात्यामार्फत विविध योजनांद्वारे महापालिका, नगरपालिका आणि आमदारांना मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित केला जातो.

शिंदे गटाच्या प्रभावाखालील पालिकांना जास्त निधी

मात्र, अलीकडच्या काळात शिंदे गटाच्या आमदार आणि नगरसेवकांना प्राधान्याने निधी मिळत असल्याच्या तक्रारी महायुतीतील इतर मित्रपक्षांकडून येत होत्या. विशेषत: शिंदे गटाच्या प्रभावाखालील महापालिकांना जास्त निधी मिळत असल्याचा आरोप होता, तर भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांना तितकासा निधी मिळत नसल्याची कुजबुज होती.

निधीवाटपाच्या मोठ्या निर्णयावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर

नुकत्याच पार पडलेल्या पावसाळी अधिवेशनात काही आमदारांनी याबाबत थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. या तक्रारींची दखल घेत फडणवीस यांनी नगरविकास खात्याच्या कारभारात लक्ष घालण्याचा निर्णय घेतला. आता निधीवाटपाच्या प्रत्येक मोठ्या निर्णयावर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर असेल, आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये निधीचे समप्रमाणात वाटप होत आहे की नाही, याची खातरजमा केली जाईल.

आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून फडणवीसांचा निर्णय

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. नगरविकास खात्यामार्फत शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित होतो, आणि हा निधी निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरतो. शिंदे गटाकडून बाहेरून येणाऱ्या नगरसेवकांना आणि आमदारांना मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन पक्षविस्ताराचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा आहे. यामुळे महायुतीतील इतर पक्षांच्या नेत्यांमध्ये नाराजी वाढत होती. फडणवीस यांनी आता या सढळ निधीवाटपाला चाप बसवण्यासाठी थेट हस्तक्षेप केला आहे.