ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांची उच्च न्यायालयात स्पीड पोस्टद्वारे मागणी

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश आणि पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनाही दिली निवेदनाची प्रत

पुणे – कोट्यावधी रुपयांची गुंतवणूकदारांची फसवणूक झालेल्या डीएसके प्रकरणाची सुनावणी सुरू असलेले विशेष न्यायाधीश ए.एस.भैसारे 30 सप्टेंबरपासून सेवानिवृत्त होत आहेत. या खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत त्यांची पुर्ननेमणूक करावी, अशी मागणी बत्तीसशे गुंतवणूकदारांच्या वतीने ऍड. चंद्रकांत बिडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रदीप नाद्रजोग यांच्याकडे केली आहे. मागणीचे निवेदन त्यांना स्पीडपोस्टद्वारे पाठविण्यात आले आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश एस.बी. अग्रवाल आणि पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीकांत आगस्ते यांनाही या मागणीचे निवेदन दिल्याचे ऍड. बिडकर यांनी सांगितले.

दीपक सखाराम कुलकर्णी ऊर्फ डीसके, त्यांची पत्नी हेमंती, मुलगा शिरीष, भाऊ, मेहुणी, पुतणी आणि जावयांसह अनेकऱ्यांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने दोषारोपपत्रही दाखल केले आहे. सुमारे 3 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. याविषयी ऍड. चंद्रकांत बिडकर म्हणाले, या खटल्याची सुनावणी महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार विशेष न्यायालयात सुरू आहे. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान आतापर्यंत तीन न्यायाधीश सेवानिवृत्त झाले आहे. आता भैसारे हे निवृत्त होत आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर 1 ऑक्‍टोबर पासून मुंबई सर्व्हिसेस रुल्सनुसार उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे शिफारस करून खटल्याची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंट भैसारे यांना मुदातवाढ द्यावी. न्यायाधीश अल्पावधीत सेवानिवृत्त झाले. त्याचा खटल्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे डीएसके प्रकरणाचा निकाल लागण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे ठेवीदारांचे नुकसान होत आहे. प्रकरण सुरू होऊन तीन वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. ठेवीदारांची संख्या तब्बल 3 हजार 200 आहे. ठेवीदारांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा, यासाठी भैसारे यांची मुदतवाढ करावी. या आशयाचे निवेदन स्पीड पोस्टद्वारे उच्च न्यायालयात पाठविण्यात आले आहे.