वडगाव मावळ (प्रतिनिधी) – शासनाचा महसूल बुडवून मावळ तालुक्यात राजरोसपणे बेकायदेशररित्या माती, मुरूम यांचे उत्खनन करून विक्री केली जात आहे. याकडे मात्र महसूल विभागाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. शासकीय यंत्रणा निवडणूक कामात अडकली असल्याने या कामाला आणखी गती आली आहे.
नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या मावळ तालुक्यातील डोंगरांना आता उत्खननाची कीड लागलेली पाहायला मिळते आहे. मावळ तालुक्यातील डोंगर पोखरून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर गौण खनिजाचे उत्खनन होत असून असे उत्खनन होत असताना शासनाची लाखो रुपयांची रॉयल्टी बुडत आहे.
शासनाचा महसूल बुडवून बेकायदेशररित्या गौण खनिजाचे उत्खनन रोखण्यासाठी तालुका पातळीवर महसूल विभागाचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी यांना कारवाई करण्याचा अधिकार असून अवैधरित्या होणारे गौण खनिजाचे उत्खनन रोखणे तसेच बेकायदेशररित्या गौण खनिजाचे उत्खनन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची जबाबदारी देखील महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची व कर्मचाऱ्यांची आहे.
तसेच ग्रामीण भागातील गौण खनिजाचे होणारे उत्खनन रोखण्यासाठी गाव पातळीवर ग्राम दक्षता समिती स्थापन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकऱ्यांनी दिलेले आहेत. या ग्राम दक्षता समितीत सरपंच ,पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, कोतवाल व तलाठी यांना नेमण्यात आले असून गावात होणाऱ्या गौण खनिज उत्खननाची माहिती लपविल्यास गावातील सरपंच व पोलीस पाटील यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. मात्र या सर्व यंत्रणेने शासनाच्या आदेश केराची टोपली दाखविली असून बेकायदेशीर उत्खननास पाठीशी घातले जात आहे.
ग्रामीण भागात होत असलेल्या बेकायदेशीर उत्खननाची माहिती नागरिकांनी तहसीलदार किंवा तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना दिली तरी ते कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नाहीत. उलट माहिती देणाऱ्याला उत्खनन करणाऱ्यांकडून धमकावले जाते व किरकोळ रॉयल्टी भरून घेऊन बेकायदेशररित्या होणाऱ्या उत्खननास पाठीशी घातले जात आहे. स्वतःची तिजोरी भरण्याचे प्रकार मावळ तालुक्यात सुरू आहेत. यामुळे शासनाला रॉयल्टीमधून मिळणारा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
मागील महिन्यात तालुक्यात झालेल्या आम सभेत देखील या संदर्भात सर्वसामान्य नागरिकांनी आवाज उठविला होता. मात्र त्यानंतर देखील कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. तसेच कोणी रॉयल्टी घेतली आहे, किती ब्रासची रॉयल्टी भरून उत्खनन सुरू आहे, याची माहिती देण्यास देखील तहसील कार्यालयातील अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत.
रॉयल्टी १०० ब्रासची; उत्पन्न लाखोंचे
अनेक जण तर केवळ १०० ब्रास ची रॉयल्टी भरून लाखो ब्रासचे उत्खनन करून विक्री करत आहेत. यामुळे मावळ तालुक्यात सुरू असलेल्या व झालेल्या सर्व उत्खनन झालेल्या ठिकाणचे पंचनामे करण्याची मागणी नागरिक करत आहेत. तसेच रॉयल्टी देताना त्यासोबत दिलेल्या सर्व नियमांचे उलंघन या मातीचोरांकडून केले जात आहे.