Kumbh Mela – नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्‍य सरकारने 32,000 ते 34,000 कोटी रुपये आणि कॉरिडॉर प्रकल्पांसाठी 11,000 कोटी रुपयांची तरतूद करते.

या प्रचंड रकमेपैकी 0.01 टक्के रक्कम जरी मराठी माध्यमाच्या शाळांवर खर्च केली असती, तर निधीअभावी बंद पडलेल्या 100 ते 125 शाळांचे अस्तित्व वाचवता आले असते, अशा शब्‍दांत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांनी चिंता व्यक्त केली.

धुळे जिल्ह्यातील एका हायस्कूलच्या कार्यक्रमात न्या. प्रसन्‍न बी. वराळे बोलत होते. ते म्हणाले की, धार्मिक कार्यक्रम आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर खर्च होणाऱ्या निधीतील अगदी थोडासा भाग जरी सरकारने शिक्षणावर खर्च केला असता, तर राज्यभरातील 100 ते 125 मराठी शाळा बंद होण्यापासून वाचवता आल्या असत्या.

राज्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. परंतु शिक्षण बजेटमध्ये कपात झाल्यामुळे अनेक वर्षांपासून ती 13 टक्क्यांच्या पातळीवरही पोहोचू शकलेली नाही.

मूलभूत सुविधांच्या अभावावर प्रकाश टाकत त्यांनी एका दुःखद घटनेचा उल्लेख केला, ज्यात जमिनीवर झोपण्यास भाग पडलेल्या तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला. ते म्हणाले की, पायाभूत सुविधांबरोबरच प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे असल्‍याचे त्‍यांनी म्‍हटले.

आपला वैयक्तिक अनुभव सांगताना त्‍यांनी स्पष्ट केले की, ते स्वतः दहावीपर्यंत महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमध्ये शिकले. प्रादेशिक भाषेत शिक्षण घेतल्याने करिअरमध्ये कोणताही अडथळा येत नाही, उलट दृष्टिकोन अधिक व्यापक होतो, असे सांगितले.