Sonam Wangchuk arrested: लडाखमधील अलीकडील हिंसक घटनांनंतर पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना पोलिसांनी अटक केल्याचा दावा माध्यमांमधील सूत्रांनी केला आहे. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला असून 80 हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. केंद्र सरकारने वांगचुक यांच्यावर आंदोलकांना चिथावणी देण्याचा आरोप लावला आहे. सरकारच्या मते, या हिंसाचाराला वांगचुक जबाबदार आहेत.

वांगचुक यांच्या संस्थेवर कारवाई :

या हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सोनम वांगचुक यांच्या संस्थेचा परदेशी योगदान नियमन कायदा (FCRA) परवाना तात्काळ रद्द केला आहे. यावर लडाखचे उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, अशा व्यक्तींविरुद्ध अशीच कारवाई केली जाईल. ते म्हणाले, “सध्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे आणि पुढील एक-दोन दिवसांत सर्व काही सामान्य होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे. शैक्षणिक संस्था तात्पुरत्या बंद करण्यात आल्या असून कलम 163 लागू करण्यात आले आहे. लडाखची परंपरा आणि वातावरण खराब होऊ दिले जाणार नाही.”

विदेशी शक्तींच्या हस्तक्षेपाचा आरोप –

उपराज्यपाल गुप्ता यांनी विदेशी शक्तींच्या कथित हस्तक्षेपाचा उल्लेख करताना सांगितले की, काही नावे समोर आली असून त्यांची पुष्टी झाली आहे. त्यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई सुरू आहे. तपास सुरू असून लडाखमधील परिस्थिती लवकरच सामान्य होईल आणि जीवन पुन्हा रुळावर येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ते पुढे म्हणाले, “जर कोणी लडाखमधील परिस्थिती खराब करण्याचा प्रयत्न करेल, तर त्यांचे प्रयत्न हाणून पाडले जातील.”

केंद्र सरकारचा आदेश: SECMOL चा FCRA परवाना रद्द –

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने गुरुवारी एक आदेश जारी करत स्टूडेंट्स एज्युकेशनल अँड कल्चरल मूव्हमेंट ऑफ लडाख (SECMOL) या सोनम वांगचुक यांच्याशी संबंधित संस्थेचा FCRA परवाना रद्द केला. आदेशानुसार, SECMOL ला सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांसाठी परदेशी निधी (FC) प्राप्त करण्यासाठी FCRA कायद्यांतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र (क्रमांक 152710012R) देण्यात आले होते. मात्र, 20 ऑगस्ट रोजी संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती आणि 10 सप्टेंबर रोजी ईमेलद्वारे FCRA कायद्याच्या कलम 14 अंतर्गत पंजीकरण रद्द का करू नये, याबाबत खुलासा मागवण्यात आला होता.

लडाखमधील या घटनांमुळे तणावपूर्ण वातावरण असून, प्रशासनाने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत. तपास यंत्रणा सतर्क असून, लवकरच परिस्थिती सामान्य होण्याची अपेक्षा आहे.

लडाखमधील हिंसाचार  –

लेह येथे लडाखला संपूर्ण राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीत समावेशाच्या मागणीसाठी शांततापूर्ण सुरू असलेले आंदोलन 24 सप्टेंबरला हिंसक झाले. यात चार जण ठार, ८० हून अधिक जखमी, भाजप कार्यालय आणि पोलिस वाहने जाळली गेली. कर्फ्यू लादला गेला.

मुख्य कारणे:

१. राजकीय असंतोष: २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना करून लडाख केंद्रशासित प्रदेश झाला. स्थानिकांना संपूर्ण राज्याची अपेक्षा; मात्र केंद्राने ती पूर्ण केली नाही.

२. संरक्षणाची कमतरता: सहाव्या अनुसूचीत समावेश नसल्याने जमीन, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक ओळख धोक्यात. खाणकाम, पर्यटनामुळे पर्यावरणीय हानी.

३. आर्थिक-रोजगार संकट: स्थानिकांना नोकरी कोटा, पाणी-विजेची कमतरता. तरुणांमध्ये (जनरेशन झेड) निराशा वाढली.

४. उपोषण आणि भडकाव: सोनम वांगचुक यांचे ३५ दिवसांचे उपोषण; दोन ज्येष्ठ नेत्यांच्या प्रकृती खालावल्याने तरुण रस्त्यावर उतरले. केंद्राने वांगचुक यांना भडकावल्याचा आरोप.

५. केंद्रीय धोरण: चर्चा सुरू असतानाही मागण्या पूर्ण न झाल्याने हिंसा भडकली. नेपाळ-बांगलादेश आंदोलनांचा प्रभाव.

सहाव्या अनुसूचीत समावेश म्हणजे, भारताच्या संविधानातील सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत एखाद्या क्षेत्राला विशेष दर्जा देणे. यामुळे आदिवासी आणि स्थानिक समुदायांना त्यांच्या जमिनी, संस्कृती आणि संसाधनांचे संरक्षण आणि स्वायत्तता मिळते. सहावी अनुसूची प्रामुख्याने ईशान्य भारतातील आदिवासी क्षेत्रांना (उदा., आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोरम) लागू आहे, जिथे स्वायत्त जिल्हा परिषदा स्थापन होऊन स्थानिक कायदे, जमीन हस्तांतरण आणि संसाधन व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळते.

लडाखच्या संदर्भात, सहाव्या अनुसूचीची मागणी म्हणजे स्थानिकांना जमीन, पर्यावरण आणि सांस्कृतिक ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी स्वायत्त अधिकार हवे आहेत. यामुळे खाणकाम, पर्यटन आणि बाहेरील हस्तक्षेपापासून संरक्षण मिळेल आणि स्थानिकांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होता येईल. सध्या लडाख केंद्रशासित प्रदेश असल्याने केंद्राचे नियंत्रण जास्त आहे.