नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने (MHA) लेह येथे २४ सप्टेंबर रोजी झालेल्या हिंसक संघर्षाची न्यायिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या हिंसाचारात चार नागरिक ठार झाले होते, तर ९० हून अधिक जण जखमी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली ही चौकशी होणार असून, घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची आणि त्यानंतर झालेल्या पोलीस कारवाईची यात तपासणी केली जाईल.

हिंसाचाराला कारणीभूत काय?
हा हिंसाचार लडाखला राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याची मागणी करणाऱ्या एका मोठ्या आंदोलनादरम्यान भडकला. हवामान कार्यकर्ते सोनम वांगचूक हे या आंदोलनाचे प्रमुख सूत्रधार होते. सुरुवातीला शांत असलेले हे आंदोलन नंतर चिघळले, ज्यामुळे आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये हिंसक संघर्ष झाला. या चकमकीत चार नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि अनेक जण जखमी झाले.

घटनेनंतर तातडीने प्रशासनाने लेहमध्ये कलम १४४ (जमावबंदी) लागू केले, मोबाईल इंटरनेट सेवा खंडित केली, तसेच शाळा आणि बाजारपेठा तात्पुरत्या बंद केल्या होत्या. दरम्यान, २६ सप्टेंबर रोजी सोनम वांगचूक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) अटक करण्यात आली आणि नंतर त्यांना जोधपूर कारागृहात हलवण्यात आले. या कारवाईमुळे स्थानिक रहिवासी आणि नागरी समाज गटांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती.

न्यायिक चौकशीची घोषणा
घटनेची निष्पक्ष चौकशी व्हावी यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने (MHA) शुक्रवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “निष्पक्ष चौकशी सुनिश्चित करण्यासाठी, माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माननीय डॉ. न्यायमूर्ती बी.एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायिक चौकशी आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. ही चौकशी गंभीर कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती, पोलिसांची कारवाई आणि दुर्दैवी मृत्यू याकडे लक्ष देईल.”

न्यायमूर्ती चौहान यांची नियुक्ती लेह येथील रहिवाशांनी न्याय आणि उत्तरदायित्वासाठी आयोजित केलेल्या शांतता मार्चच्या अगदी आधी झाली आहे. वाढता सार्वजनिक दबाव आणि पारदर्शकतेच्या मागणीला केंद्र सरकारने दिलेला हा प्रतिसाद असल्याचे मानले जात आहे.

सामान्य स्थिती आणि चर्चेची तयारी –
लेहमध्ये आता परिस्थिती हळूहळू सामान्य होत आहे. कलम १४४ हटवण्यात आले आहे आणि इंटरनेट सेवा, शाळा व बाजारपेठा पुन्हा सुरू झाल्या आहेत. प्रशासनाने ऍपेक्स बॉडी लेह (ABL) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) सह सर्व संबंधितांशी चर्चेसाठी दरवाजे उघडे ठेवले असल्याचे पुन्हा सांगितले आहे.

या न्यायिक आयोगाकडून घटनाक्रमावर स्पष्टता मिळेल आणि जे दोषी असतील त्यांना जबाबदार धरले जाईल, तसेच लडाखमध्ये शांतता आणि न्यायाचा मार्ग मोकळा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.