लडाखला राज्याचा दर्जा: गृह मंत्रालयाच्या आश्वासनानंतर सोनम वांगचुक यांचे उपोषण मागे

नवी दिल्ली – पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी सोमवारी १६ व्या दिवशी उपोषण मागे घेतले. लडाखशी संबंधित मागण्यांवर डिसेंबरपासून चर्चा सुरू करण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मिळाल्यानंतर वांगचुक यांनी ते पाऊल उचलले.
वांगचुक आणि लडाखमधील आंदोलक महिनाभराची पदयात्रा काढून ३० सप्टेंबरला दिल्लीनजीक पोहचले. त्यांना सिंघू सीमेवर पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्या आंदोलकांची २ ऑक्टोबरच्या रात्री सुटका करण्यात आली.
केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या भेटीची मागणी करत वांगचुक आणि काही आंदोलकांनी ६ ऑक्टोबरपासून बेमुदत उपोषण सुरू केले. आंदोलकांनी दिल्लीतील लडाख भवनमध्ये ठाण मांडले. अखेर एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आंदोलकांची भेट घेऊन गृह मंत्रालयाचे पत्र त्यांच्याकडे सुपूर्द केले. त्या पत्रातून ३ डिसेंबरपासून चर्चाप्रक्रिया सुरू करण्याची ग्वाही देण्यात आली.
लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा, राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्टात लडाखचा समावेश व्हावा, लेह आणि कारगिलसाठी स्वतंत्र लोकसभा मतदारसंघ बनवावेत, तातडीने भरतीप्रक्रिया राबवली जावी आदी मागण्यांसाठी ४ वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. त्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी लेह ते दिल्ली दरम्यान पदयात्रा काढण्यात आली.





