Election Commission of India। पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) वरून भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) आणि सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (TMC) यांच्यातील वाद चिघळला आहे. हे प्रकरण आता न्यायालयात जाण्याच्या मार्गावर आहे. निवडणूक आयोगाने तृणमूल काँग्रेसची पक्षाच्या बूथ-स्तरीय एजंट्स (BLAs) यांना मसुदा मतदार यादीवरील दावे आणि आक्षेपांसाठी सुनावणी सत्रांमध्ये सहभागी होण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. राज्यात तीन टप्प्यांच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. घरोघरी सर्वेक्षण, फॉर्म वितरण, फॉर्म भरणे आणि डिजिटल एंट्रीनंतर, मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आता दुसरा टप्पा दावे आणि आक्षेपांच्या सुनावणीवर केंद्रित आहे, जो १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत सुरू राहील. निवडणूक आयोगानुसार, जर तृणमूल काँग्रेसची मागणी मान्य झाली, तर इतर सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांकडून (सहा राष्ट्रीय आणि दोन राज्य पक्ष) अशाच मागण्या मान्य करणे आवश्यक असेल. Election Commission of India। यासाठी प्रत्येक सुनावणीला किमान ११ अतिरिक्त लोक उपस्थित राहिले असते, ज्यामध्ये उमेदवार, त्यांचे सहाय्यक आणि किमान आठ पक्षांचे बीएलए समाविष्ट होते. यामध्ये निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ईआरओ), सहाय्यक ईआरओ, सूक्ष्म निरीक्षक तसेच मतदार आणि त्यांचे सहकारी यांचा समावेश असता. निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की इतक्या गर्दीत सुनावणी प्रक्रिया पार पाडणे अशक्य झाले असते आणि वेगवेगळ्या एजंटांनी त्यांचे स्वतःचे अर्थ लावले असते, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला असता. पश्चिम बंगालमध्ये, मान्यताप्राप्त राज्यस्तरीय पक्ष म्हणजे टीएमसी आणि फॉरवर्ड ब्लॉक, तर राष्ट्रीय पक्ष म्हणजे भाजप, काँग्रेस, सीपीआय(एम), आम आदमी पार्टी, बसपा आणि एनपीपी. Election Commission of India। आयोगाच्या नकारावर प्रतिक्रिया देताना, टीएमसीने आरोप केला की हे जाणूनबुजून केले गेले कारण इतर पक्षांकडे, विशेषतः भाजपकडे सर्व सुनावणी टेबलांवर कर्मचारी ठेवण्यासाठी पुरेसे बीएलए नाहीत. टीएमसीने म्हटले आहे की भाजपकडे उमेदवार उभे करण्यासाठी पुरेसे कार्यकर्तेही नाहीत. आयोगाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले की ते पक्षाच्या कथित ताकदी किंवा कमकुवतपणावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी सर्व पक्षांना एकसमान नियम लागू केले पाहिजेत, जे व्यावहारिक आणि उपयुक्त आहेत. निवडणूक आयोगाने सांगितले की सुनावणीमध्ये कागदपत्रांची तपासणी आणि प्रश्न विचारणे समाविष्ट आहे आणि बीएलएची कोणतीही राजकीय भूमिका नाही. म्हणून, सर्व पक्षांकडून बीएलएना परवानगी नाकारणे तर्कसंगत आहे जेणेकरून प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय पूर्ण करता येईल. तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी पारदर्शकतेबाबत आयोगाच्या निर्णयाला दोष देत आहे, तर आयोग प्रक्रिया सुरळीत पार पाडण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल मानतो.
