प्रभात वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणुकीची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून पालिका निवडणूका लढविण्यासाठी आतुर असलेल्या इच्छूकांचा संयम सुटला आहे. निवडणुका जानेवारी महिन्यात होण्याची शक्यता असल्याने इच्छुकांनी वातावरण निर्मितीसाठी शहरातील गल्लीबोळ, चौकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बोर्ड, बॅनर्स, जाहिराती लावल्या आहेत. मात्र, अशा बेकायदा, विनापरवानगी जाहिराती लावणे त्यांना चांगलाच महागात पडणार आहे.

अशी बेकायदा बॅनरबाजी करणाऱ्या इच्छुकांच्या जाहिरातींची महापालिका आता नोंद करणार असून त्यावर प्रती जाहिरात १ हजारांचा दंड लावला जाणार आहे. तसेच, एवढ्यावरच न थांबता या दंडाच्या नोटिसा संबंधितांना दिल्या जाणार असून तो दंड भरला नाही तर निवडणुकीसाठी एनओसी घेताना हा दंड भरून घेतला जाणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला असून तो आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी ठेवला आहे.

महापालिका निवडणुकीची अंतिम प्रभाग रचना जाहीर झाली आहे. त्यातच निवडणुकीच्या आधीच नवरात्र तसेच आता दिवाळी आल्याने मतदारांना खुश ठेवण्यासाठी इच्छुकांनी वेगवेगळ्या उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. आपल्या केलेल्या किंवा दावा करणाऱ्या कामांची जाहिरात करण्यासाठी इच्छुका प्रभागांमध्ये मुख्य रस्ते, पथदिवे, चौक तसेच पालिकेच्या जागांवर मोठ्या प्रमाणावर जाहिरातबाजी करत आहेत. त्यामुळे शहराचे मोठ्या प्रमाणावर विद्रूपीकरण झाले आहे. त्यावरून नागरिकांच्या टीकेला महापालिकेला समोज जावे लागत आहे.

ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने अशा जाहिराती काढण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, त्यासाठी पालिकेला मोठा खर्च करावा लागत आहे. हा खर्च आता फ्लेक्स लावणाऱ्यांकडून वसूल केला जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयास अशा अनधिकृत जाहिरात फलकांची नोंद ठेवणे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यानुसार प्रत्येक जाहिरातीवर १ हजार रुपयांचा दंड लावला जाणार आहे. तसेच, हा दंड आकारल्यानंतर त्याची नोटीस संबंधितांना पाठविली जाणार आहे.

ही नोटीस गेल्यानंतर दंड न भरल्यास तो एनओसीसाठी अर्ज आल्यावर भरून घेतला जाणार आहे. तसेच, दंड भरला नाही तर एनओसी दिली जाणार नाही.निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुकांना महापालिकेच्या वेगवेगळ्या २२ एनओसी घ्याव्या लागतात. त्यात आकाशचिन्ह विभागाचा दंड नसल्याची एनओसीचाही समावेश आहे. त्यामुळे मान्यतेशिवाय फुटकळ चमकोगिरीसाठी लावलेले फ्लेक्स इच्छुकांना चांगलेच महागात पडणार आहेत.

तात्पुरती परवानगी देणार..
इच्छुकांना सार्वजनिक ठिकाणी फ्लेक्स अथवा बोर्ड लावायचे असल्यास त्यांना तात्पुरती परवानगी दिली जाणार आहे. त्यासाठी जेवढे दिवस जाहिराती करायच्या आहेत, त्यासाठी शुल्क आकारले जातील. तसेच तसेच कोणतेही अडथळे येणार नाहीत अशा ठिकाणी जाहिराती लावण्यासाठी परवानगी देण्याचे नियोजनही प्रशासनाने केले आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी परवाना घेऊनच जाहिरात करणे फायद्याचे ठरले.