मुंबई : मुंबई महानगरपालिका आणि ठाण्यासह राज्यातील इतर प्रमुख महापालिका निवडणुकांची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. प्रभाग रचनेला अंतिम स्वरूप मिळाल्यानंतर आता निवडणुकीच्या घोषणेची राजकीय पक्षांना प्रतीक्षा आहे. विशेषतः मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही अत्यंत चुरशीची आणि प्रतिष्ठेची मानली जात आहे. शिवसेना पक्षफुटीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मुंबईचा बालेकिल्ला राखण्याचे मोठे आव्हान आहे, तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंना राजकीयदृष्ट्या घेरण्यासाठी रणनीती आखली आहे. याच रणनीतीचा भाग म्हणून शिंदे गटाने ‘स्थानिक लोकाधिकार सेना महासंघ’ स्थापन करून मराठी मतदारांना आकर्षित करण्याची मोठी खेळी खेळली आहे.

ठाकरे-शिंदे यांच्यातील राजकीय लढाई
शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही महत्त्वाची कसोटी ठरणार आहे. ठाकरे गटाला मराठी माणसांचा आणि मध्यमवर्गीय मतदारांचा पाठिंबा कायम राखण्याचे आव्हान आहे. दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरेंना राजकीय धक्का देण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे. ठाकरे गटातील काही नेत्यांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, शिंदे यांनी मराठी माणसांचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणला आहे. याचाच भाग म्हणून त्यांनी दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या ‘स्थानिक लोकाधिकार समिती’च्या धर्तीवर ‘स्थानिक लोकाधिकार सेना महासंघ’ स्थापन केला आहे.

स्थानिक लोकाधिकार समिती: शिवसेनेची ताकद
1974 मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठी माणसांना आणि भूमिपुत्रांना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यासाठी स्थानिक लोकाधिकार समिती स्थापन केली होती. या समितीने मराठी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी सोडवण्यात आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मध्यमवर्गीय शिवसैनिकांना जोडणारी आणि शिस्तबद्ध कामगिरीसाठी प्रसिद्ध असलेली ही संघटना शिवसेनेच्या वाटचालीत महत्त्वाची ठरली आहे. मात्र, शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर या समितीतील काही नेते, जसे की गजानन किर्तीकर, शिंदे गटात सामील झाले, तर खासदार अनिल देसाई यांच्याकडे ठाकरे गटाच्या स्थानिक लोकाधिकार समितीचे अध्यक्षपद आणि सुनिल शिंदे यांच्याकडे कार्याध्यक्षपद आहे.

शिंदेंची रणनीती: मराठी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न
एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक लोकाधिकार सेना महासंघाची स्थापना करून मोठी राजकीय खेळी खेळली आहे. मराठी माणसांचा मुद्दा हा मुंबईत नेहमीच संवेदनशील आणि प्रभावी राहिला आहे. या नव्या संघटनेच्या माध्यमातून शिंदे गट ठाकरे गटाच्या मराठी मध्यमवर्गीय मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न करत आहे. तसेच, ठाकरे गटाच्या स्थानिक लोकाधिकार समितीला खिंडार पाडण्याचे प्रयत्नही सुरू होण्याची शक्यता आहे. या रणनीतीमुळे शिंदे गटाला निवडणुकीत फायदा मिळेल, असा विश्वास त्यांना आहे.

निवडणुकीची चुरस आणि भविष्यातील दिशा
मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही केवळ राजकीय प्रतिष्ठेची लढाई नसून, शिवसेनेच्या दोन्ही गटांसाठी अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. ठाकरे गटाला आपला पारंपरिक मतदारसंघ आणि मराठी माणसांचा पाठिंबा टिकवून ठेवण्याचे आव्हान आहे, तर शिंदे गट नव्या रणनीती आणि स्थानिक लोकाधिकार सेना महासंघाच्या माध्यमातून ठाकरेंना शह देण्याच्या तयारीत आहे. या निवडणुकीत मराठी माणसांचा मुद्दा आणि स्थानिक हक्कांचा प्रश्न केंद्रस्थानी राहणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात मुंबई आणि ठाण्यासह इतर महापालिका निवडणुकांमध्ये कोणता गट बाजी मारतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.