पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा}- राज्यातील सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. सैनिकी शाळांना सी.बी.एस.ई. मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू करण्यात आला आहे.

या शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून प्रतिवर्ष २० हजार रुपये शैक्षणिक शुल्क आकारण्यात येत होते. त्यात आता वाढत्या महागाईमुळे वाढ करण्यात आली असून प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी ५० हजार रुपये शुल्क घेण्यात येणार आहे.

खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळांच्या वाढीव तुकड्यांचा सतत वाढता खर्च, सैनिकी शाळांची खालावलेली स्थिती व सैनिकी शाळांच्या कामगिरीबाबत काळजी व्यक्त करण्यात आली होती. राज्यातील ३८ अनुदानित सैनिकी शाळांपैकी १२ सैनिकी शाळांना ३० एकरच्या मर्यादेत जमीन देण्यात आलेली आहे.

तथापि, राज्यातील सैनिकी शाळांमधून राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी मध्ये अगदी अत्यल्प विद्यार्थी प्रवेशित असल्यामुळे योजनेत सुधारणा करून शाळांच्या कामगिरीवर अधारीत अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मंत्रीमंडळाने दिले होते.

मंत्रीमंडळाच्या निर्देशास अनुसरुन विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती.

राज्यातील खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळांमध्ये अध्यापनाचे माध्यम इंग्रजी राहील. शाळांना सी.बी.एस.ई. मंडळाचा अभ्यासक्रम लागू करण्यात यावा.

अभ्यासक्रम राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी व इतर स्पर्धा परिक्षेस सुसंगत असल्यामुळे सैनिकी शाळांमधून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी मध्ये निवड होण्यास मदत होईल.

प्रत्येक सैनिकी शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्या ६०० पेक्षा जास्त असता कामा नये. एका तुकडीत विद्यार्थ्यांची संख्या किमान ३० व कमाल ४५ इतक्या मर्यादेत असावी.

भोजनव्यवस्था, गणवेश, पुस्तके, शालेय साहित्य इत्यादींचा खर्च भागविण्याची जबाबदारी संबंधित शिक्षण संस्थेची आहे.

तथापि, सैनिकी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या उत्तम आरोग्याकरीता चांगले अन्न मिळावे या उद्देशाने मेस मॅनेजमेंट करीता प्रत्येक सैनिकी शाळेस प्रति महिना रूपये १ लाख याप्रमाणे ११ महिन्यांकरीता एकूण ३८ सैनिकी शाळांना रूपये ४ कोटी १८ लाख रुपये इतका निधी देण्यात येईल.

शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाकरीता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद या संस्थेस प्रतिवर्षी रूपये २ कोटी इतका निधी देण्यात येईल.

या निधीतुन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम निश्चित करून त्यानुसार प्रशिक्षण करणे आवश्यक राहील. याव्यतिरिक्त आवश्यकतेनुसार नवीन भरती करावयाच्या शिक्षक, शिक्षकेतर व तांत्रिक पदांवरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरीता लागणारा वाढीव खर्च भागविण्यात येईल.

परीक्षा मंडळ, विद्यार्थ्यांचा प्रवेश व प्रवेश परीक्षा, शिक्षकांचे समायोजन, राज्य सैनिका शाळा सनियंत्रण समिती, सैनिका शाळा मंडळ, पीपीपी धोरण, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा आकृतीबंध, अभ्यासक्रम, वेतन व वेतनेत्तर अनुदान, शाळांचे दैंनदिन वेळापत्रक, शैक्षणिक शुल्क, वित्तीय भार याबाबत सुधारणा करण्यात आलेली आहे.