पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत १ ते ३१ ऑगस्टपर्यंत विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियान राबविण्यात येणार आहे. याअंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी शाळांची तपासणी करणार असून, त्याचे अहवालही सादर केले जाणार आहेत.

विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या उपाययोजनांची स्थिती, पाठ्यपुस्तकातील कोऱ्या पानांचा वापर, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, आनंददायी शनिवारची अंमलबजावणी, शाळांची वेळ या उपक्रमांची माहिती या महाअभियानअंतर्गत घेतली जाईल. त्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अधिकारी शाळांना भेट देतील.

विद्यार्थी गुणवत्ता विकास महाअभियानाअंतर्गत राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना, सोयीसुविधांची तपासणी करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

अभियानाअंतर्गत आढावा घेण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावरील अधिकारी शाळांना भेट देणार आहेत. सरल संकेतस्थळाद्वारे केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण अधिकारी, प्राचार्य, विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रत्येक शाळा भेटीनंतर किंवा निरीक्षण केल्यानंतर त्याबाबतचा अहवाल दररोज लॉगिनद्वारे अद्ययावत करावा, अशा सूचनाही दिल्या आहेत.

शिक्षण उपसंचालकांनी जास्तीत जास्त शाळा तपासण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उद्दिष्ट निश्चित करून द्यावे, माहिती अचूक संकलित करून विद्यार्थ्यांपर्यंत शाळांच्या विविध योजना योग्य प्रकारे पोहोचत आहेत का, याचीही खातरजमा करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिली आहे.

अभियानाची फलनिष्पत्ती तपासणार
पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन, लोकप्रतिनिधी यांच्यांकडून शिक्षण विभागातील कार्यालयाकडे निवेदने प्राप्त होत असतात. या निवेदनांवर लोकसेवा हमी कायद्याअंतर्गत मुदतीत कार्यवाही झाली पाहिजे. त्याअनुषंगाने प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला जाईल. अभियानाच्या अंमलबजावणीबाबत सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात शालेय शिक्षणमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षण आयुक्त क्षेत्रीय स्तरावर विभागनिहाय बैठका घेणार असून, अभियानाची फलनिष्पत्ती तपासणार आहे.