पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – शालेय शिक्षण विभागातील १३ शिक्षण उपसंचालक हे शिक्षण सहसंचालक पदासाठी पात्र असतानाही या अधिकाऱ्यांनी पदोन्नत्या आणखी काही महिने लांबणीवर पडाव्यात, यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत. काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या हव्यात, तर काही नको आहेत. त्यामुळे पदोन्नत्यांवरून अधिकाऱ्यांत फूट पडली असून, वादाला सुरुवात झाली आहे.

शिक्षण विभागातील संचालक, सहसंचालकांची पदे रिक्तच आहेत. या पदावर पात्र अधिकारी मिळत नाहीत. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने शिक्षण विभागात वर्णी लावण्याचा निर्णय एक- दीड वर्षापूर्वी घेण्यात आला. याला शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. दाद मागण्यासाठी न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.

त्यावेळी महसूल विभागातील केवळ चार अधिकारीच प्रतिनियुक्तीने शिक्षण विभागात आले. अन्य काही अधिकारी यांच्या मात्र प्रतिनियुक्त्या थांबल्या होत्या. अनुभवाच्या कालमर्यादेची अट शिथिल करून शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती मिळावी, यासाठी शासनाकडे हट्ट ही धरला होता. मात्र, त्यांचा हा हट्ट त्या वेळी पूर्ण झाला नव्हता.

आता विविध कार्यालयांतील शिक्षण उपसंचालकांच्या अनुभवाची साडेतीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे हे अधिकारी सहसंचालक पदाच्या पदोन्नतीसाठी पात्र ठरत आहे. १६ शिक्षण उपसंचालकांपैकी १३ अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत. उर्वरित ३ शिक्षण उपसंचालक कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणांच्या चौकशांत अडकलेले आहेत. त्यामुळे तूर्तास तरी पदोन्नत्यांसाठी त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

मंत्रालयाची वारी
विभागीय शिक्षण उपसंचालकपदी कार्यरत असलेल्या पाच शिक्षण उपसंचालकांनी आर्थिक मलिदा असलेली कार्यालये सोडण्यास नकार दर्शविला आहे. आणखी काही महिने तरी पदोन्नत्या पुढे जाव्यात, यासाठी या अधिकाऱ्यांनी मुंबई मंत्रालयाची वारी करण्याला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे पदोन्नत्यांबाबत मोठा तिढा निर्माण झाला आहे. शासनाला हा तिढा सोडविण्यासाठी मुहूर्त कधी सापडणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.