Editorial : लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले गेल्यानंतर (Editorial) सत्ताधारी भाजपाने विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला अडचणीत आणण्यासाठी आणि आपला मुद्दा मांडण्यासाठी देशाच्या कानाकोपर्यात आंदोलन सुरू केले आहे. हे आंदोलन जनतेसाठी आहे (Editorial) असे जरी सांगण्यात येत असले तरी मुंबईतील एका ताज्या घटनेनंतर जनतेचा खरा आवाजही समोर येत आहे. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील एक तालेवार मंत्री गिरीश महाजन यांनी राजधानी मुंबईमध्ये काढलेल्या मोर्चामुळे जी वाहतूककोंडी झाली त्यामुळे सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास झाला आणि त्याला वैतागून एका सर्वसामान्य महिलेने थेट पोलिसांना आणि गिरीश महाजन यांना जाब विचारून गेट आउट असा इशारा दिला. सर्व माध्यमांनी या बातमीला ठळक प्रसिद्धी दिली आहे. त्यामुळे जनतेचा हा खराखुरा आवाज लोकप्रिय झाला आहे. अर्थात, मुंबईतील या वाहतूककोंडीचा भर उन्हामध्ये जो फटका या महिलेला आणि तिच्यासारख्या अनेक सामान्य नागरिकांना बसला, त्यानंतर अशा प्रकारची प्रतिक्रिया अपेक्षितच होती. अर्थात, ही घटना प्रातिनिधिक स्वरूपाची (Editorial) मानावी लागेल. कारण, मोर्चे असोत किंवा महत्त्वाच्या राजकीय नेत्यांचे दौरे असोत किंवा जाहीर सभा असोत किंवा इतर कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम आणि उत्सव असोत या निमित्ताने सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन किती वेठीस धरले जाते. Editorial याचा हिशेब यानिमित्ताने घेण्याची वेळ आली आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळात एखादा साधा मंत्री जरी असला आणि तो जर एखाद्या हमरस्त्यावरून जात असेल तर दोन्ही बाजूची वाहतूक अडवून त्याला मार्ग मोकळा करून दिला जातो. या कालावधीमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना किती त्रास होतो, याचा विचारही केला जात नाही किंवा एखाद्या मोठ्या नेत्याची सभा जेव्हा विशिष्ट ठिकाणी होत असते तेव्हा त्या प्रदेशातील आणि त्या भागातील दुकाने व आर्थिक व्यवहार बंदही ठेवण्याचे आदेश दिले जातात. नेत्याच्या जाहीर सभांमुळे किंवा प्रचारसभांमुळे बिचार्या सर्वसामान्य नागरिकांचा दिवसाचा रोजगार मात्र बुडून जातो. अशा सर्व घटनांमध्ये दाद कोणाकडे मागायची याचीच कोणाला कल्पना नसल्याने अशा प्रकारच्या घटना सातत्याने घडत राहतात. मुंबईतील घटना यासाठी महत्त्वाची आहे. कारण, सत्ताधारी पक्षाने काढलेल्या मोर्चालाच जाब विचारण्याचे धाडस या महिलेने दाखवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि काही उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाप्रमाणे जर सार्वजनिक आंदोलन करायचे असेल तर ते रस्त्यावर न करता मैदानामध्ये करावे, असा नियम घालून दिला आहे. पण लोकसभेतील महिला विधेयकाच्या पराभवानंतर भाजपने जी विविध प्रकारची आंदोलने छेडली ती सर्व अशा प्रकारे रस्त्यावरच करण्यात आली आणि बहुतेक वेळा सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला. विरोधी पक्षांनी असे आंदोलन केले तर लगेच सत्ताधारी पक्षासाठी काम करण्याचीच कर्तव्यभावना असलेले पोलीस खाते कायद्याचा बडगा दाखवून आंदोलकांवर कारवाई करतात. पण सत्ताधारी पक्षच जेव्हा मोर्चे काढतात किंवा आंदोलन करतात तेव्हा कोणती भूमिका घ्यायची याचा संभ्रम या पोलिसांच्याही मनात असावा. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये अस्मितांचा संघर्ष जास्त तीव्र झाला असल्याने कोणत्याही नेत्याची, महामानवाची किंवा एखादा इतिहास पुरुषाची जयंती आणि पुण्यतिथी यानिमित्ताने सुद्धा जे मोठे कार्यक्रम घेतले जातात किंवा परंपरेने चालू असलेले सार्वजनिक उत्सव जेव्हा केले जातात तेव्हाही सर्वसामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेला वेठीस धरले जाते. दररोजची रोटी कमवून स्वतःचे पोट भरण्यावर विश्वास असणारा सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा ही रोटी कमावण्यासाठी बाहेर पडतो आणि तेव्हा त्याच्या नशिबी असे आंदोलन येते तेव्हा त्याला किती मनस्ताप होत असेल याचा विचार करण्याची हीच वेळ आहे. रस्त्यावरील ही आंदोलने, मोर्चे व सार्वजनिक उत्सव सुरू असताना सर्वसामान्य नागरिकाचे दैनंदिन जीवन जेव्हा विस्कळीत होते तेव्हा हे सर्व पाहात बसण्याशिवाय आपल्याकडे काही पर्याय नाही हा एकच विचार त्याच्या मनात येतो. पण मुंबईतील घटना पाहता जेव्हा एखादी सर्वसामान्य महिला प्रत्यक्ष मंत्र्याला जाब विचारते. ते पाहता जनतेचा आवाज अशा प्रकारेही उठवला जाऊ शकतो, त्याचे उदाहरण समोर आले आहे. शाळेत शिकणार्या आपल्या मुलाला नेण्यासाठी रस्त्यावर आलेल्या या महिलेमधील आई जागरूक झाल्याने केवळ हा आवाज समोर आला, असेही मानता येणार नाही, तर देशातील सर्वसामान्य नागरिकांचा आवाज म्हणूनच ह्या महिलेच्या आवाजाकडे पहावे लागेल आणि वेळोवेळी असा आवाज उठवावा लागेल.
