– प्रा. सतीश कुमार
Donald Trump : राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळातील दोन वर्षांचा टप्पा पूर्ण होत असताना, मिडटर्म निवडणूक त्यांच्या सरकारच्या धोरणांवर आणि अध्यक्षीय कामकाजावर जनतेकडून मिळणारा प्रत्यक्ष कौल मानली जात आहे.

अमेरिकन राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, तेथील शासनप्रणालीत ‘चेक अँड बॅलन्स’ म्हणजेच सत्तासंतुलनाची आणि परस्परांवरील नियंत्रणाची अत्यंत मजबूत रचना करण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष (Donald Trump) हे कार्यकारिणीचे प्रमुख असतात, तर काँग्रेस म्हणजेच प्रातिनिधिक सभा आणि सिनेट हे कायदेमंडळ म्हणून काम पाहतात. राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो; परंतु काँग्रेसमधील लोकप्रतिनिधींची निवड दर दोन वर्षांनी केली जाते.

प्रातिनिधिक सभागृहाच्या सर्व 435 जागांसाठी दर दोन वर्षांनी मतदान होते, तर सहा वर्षांचा कार्यकाळ असलेल्या सिनेटमधील एकूण सदस्यांपैकी एक-तृतीयांश जागांसाठी दर दोन वर्षांनी फेरनिवडणूक घेतली जाते. 1787 मध्ये अमेरिकन राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी सिनेटमध्ये निरंतरता राहावी आणि संपूर्ण सभागृह एकाच वेळी राजकीय फेरफारला बळी पडू नये, या उद्देशाने ही रचना आखली होती. पुढे 1913 मधील 17व्या घटनादुरुस्तीनुसार सिनेटर्सची निवड थेट जनतेद्वारे होऊ लागली.

या घटनात्मक रचनेमुळे राष्ट्राध्यक्षांना आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काँग्रेसमधील बहुमतावर अवलंबून राहावे लागते. या रचनेमुळे अमेरिकन काँग्रेसमधील सत्तासंतुलन सातत्याने गतिमान राहते. राष्ट्राध्यक्षांचा (Donald Trump) कार्यकाळ चार वर्षांचा असला, तरी कायद्यांची निर्मिती, अर्थसंकल्पाची मंजुरी आणि विविध प्रशासकीय नियुक्त्यांवर अंकुश ठेवणार्‍या काँग्रेसमधील बहुमताचे स्वरूप ठरवण्याचा अधिकार नागरिकांना या निवडणुकीतून मिळतो.

सध्याच्या राजकीय समीकरणांचा विचार केला असता, काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांत रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत आहे. तथापि, या मध्यवधी निवडणुकीत जर डेमोक्रॅटिक पक्षाने पुनरागमन करून एखाद्या किंवा दोन्ही सभागृहांत सत्ता मिळवली, तर ट्रम्प प्रशासनाच्या पुढील दोन वर्षांच्या कार्यकाळातील प्रशासकीय निर्णय, अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि कायदेनिर्मिती प्रक्रिया अडचणीत येऊ शकते.

कररचनेत बदल करणे, आरोग्य सेवेशी संबंधित निर्णय घेणे, लष्करी खर्च मंजूर करणे आणि विविध उच्च सरकारी नियुक्त्यांना मंजुरी देणे, या सर्व महत्त्वाच्या बाबींमध्ये विरोधी पक्षाची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. म्हणूनच या मध्यावधी निवडणुका ट्रम्प प्रशासनाची सत्ता आणि प्रशासकीय अधिकारांच्या संतुलनाची मोठी परीक्षा ठरणार आहे.

परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करता, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वाढता लष्करी आणि राजकीय तणाव हाही या निवडणुकीतील प्रमुख चर्चेचा विषय ठरला आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत इंधनाचे दर अनियंत्रित झाले असून, त्याचा थेट फटका अमेरिकन ग्राहकांना बसत आहे. इराणसोबतच्या या संघर्षामुळे अमेरिकेचा लष्करी खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला असून, अमेरिकन सैनिकांच्या सुरक्षेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

काँग्रेसमधील लोकप्रतिनिधींनी अध्यक्षांच्या युद्ध पुकारण्याच्या अधिकारांवर कायदेशीर मर्यादा आणण्यासाठी आणि लष्करी निधीच्या वापराबाबत नवीन अटी घालण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. युद्धामुळे निर्माण झालेली आर्थिक आणि मानवी किंमत मतदारांना अस्वस्थ करत असून, परराष्ट्र धोरणातील हे निर्णय निवडणुकीच्या निकालांवर प्रभाव पाडू शकतात.

‘एआय’चा वाढता वापर आणि डेटा गोपनीयतेचा प्रश्न यंदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राजकीय वादाचा मुद्दा बनला आहे. एआय तंत्रज्ञानासाठी लागणार्‍या मोठ्या डेटा सेंटर्समुळे पाणी आणि ऊर्जेचा वापर प्रचंड वाढला आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक पातळीवरील विजेच्या बिलांवर आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर झाला आहे.

सामान्य नागरिकांना वाढीव विजेची बिले भरावी लागत असल्याने, या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या धोरणांवर आणि सरकारी नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. याशिवाय एआयमुळे भविष्यात निर्माण होणारी रोजगाराची अनिश्चितता आणि माहितीची फेरफार यांवरूनही मतदारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. काँग्रेसमधील नेत्यांनी या विषयावर गांभीर्याने धोरण आखण्याची मागणी केली आहे. यामुळे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियमावली हा निवडणुकीतील नवा अजेंडा बनला आहे.

यासोबतच, अंतर्गत सुरक्षा आणि स्थलांतराचा मुद्दा अमेरिकन राजकारणात नेहमीच अत्यंत संवेदनशील राहिला आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांमुळे निर्माण होणारे सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न, रोजगार आणि स्थानिक संसाधनांवर पडणारा ताण यांवरून रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांत तीव्र मतभेद आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या कठोर स्थलांतर धोरणांना काही वर्ग पाठिंबा देत असला, तरी मानवाधिकार आणि सामाजिक मूल्यांच्या आधारे विरोधी पक्ष या धोरणांवर सातत्याने प्रहार करत आहे. देशाच्या सीमांची सुरक्षा आणि राष्ट्रीय हित जपताना नागरिकांचे मूलभूत अधिकार कसे अबाधित राखायचे, यावर चाललेली ही चर्चा प्रत्येक राज्यातील मतदारांना प्रभावित करत आहे.

मध्यावधी निवडणुकीच्या मतदानाची प्रक्रिया आणि त्याची पारदर्शकता यांवरूनही अमेरिकेत मोठा राजकीय आणि कायदेशीर वाद सुरू आहे. अर्ली व्होटिंग आणि टपाल मतदानाच्या सुविधांमुळे नागरिकांना मतदानाचा हक्क बजावणे सोपे झाले असले, तरी या प्रक्रियेतील सुरक्षेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. अनेक राज्यांत मतदार ओळखपत्रांची सक्ती, मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण आणि बिगर अमेरिकन नागरिकांनी मतदान करू नये यासाठी कठोर नियम लागू करण्याची मागणी केली जात आहे.

मतदार डेटाची गोपनीयता राखली जात आहे की नाही आणि फेडरल तपास यंत्रणांचा म्हणजेच एफबीआयचा या प्रक्रियेत अवाजवी हस्तक्षेप होत आहे का, यावरून प्रशासकीय पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आणि टपाल मतदानावरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणे हे अमेरिकन निवडणूक (Donald Trump) आयोगापुढील मोठे आव्हान बनले आहे.