राज्यात गेले काही दिवस हिंदी सक्तीच्या विषयावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. मुख्य म्हणजे हा केवळ राजकीय विषय नव्हता तर मराठी भाषेच्या अस्तित्वाचा आणि एकूणच मराठी मनाच्या स्वाभिमानाचा विषय होता.

त्यावरून विरोधी पक्षांमध्ये एकजूट होत असल्याचे दिसताच त्यातही दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचे आणि ते एकत्रितपणे मोर्चा काढणार असल्याचे लक्षात येताच सरकारने ही माघार घेतली आहे.

ही माघार म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. सरकारने हिंदी भाषा सक्तीच्या संबंधात 16 एप्रिल आणि 17 जून असे दोन शासकीय निर्णय काढले होते, हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. हा निर्णय घेण्यामध्ये त्यांचा काही मास्टर स्ट्रोक वगैरे असल्याच्या बाता पण मारल्या जात असल्या, तरी ही सरळ सरळ माघार आहे ही बाब तितकीच खरी आहे.

परंतु ही माघार घेत असतानाही राज्य सरकारने आणखीन एक घोळ त्यामध्ये घालून ठेवला असून या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचा निर्णय आल्यानंतर त्रिभाषा सूत्र संबंधात पुढील अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे, म्हणजे थोडक्यात, माघार घेत असतानाही सरकारने ही मखलाशी करून हा विषय जिवंत ठेवला आहे त्याचा निषेधच केला पाहिजे.

राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा उद्योग सरकारने कशासाठी केला होता हे नीट लक्षात घेण्याची गरज आहे. हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भाग असल्याचे सरकार भासवत असले तरी त्रिभाषा सूत्र आपल्या राज्यात राबवताना त्या संदर्भातील धोरण ठरवण्याचा स्वतंत्र अधिकार राज्य सरकारला असतो.

दक्षिणेकडील राज्यांनी त्यानुसार निर्णय घेत त्यांच्या राज्यातून हिंदी हद्दपार केली, पण महाराष्ट्रात मात्र फडणवीस यांचे सरकार विरोध डावलून हिंदी सक्तीवर ठाम होते. त्यामुळे दोन्ही ठाकरे बंधू सह सर्वच विरोधी पक्षनेते या विरोधात एकवटल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. या अनुषंगाने मुंबईत एक सर्वपक्षीय मोठा मोर्चा काढला जाणार होता, त्यातून आपल्यापुढे मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिल्याची धास्ती सरकारला झाली आणि त्यांनी हे दोन्ही जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

आता या मुद्द्यावरून पुन्हा वेगळी समिती स्थापन करण्याचा जो घाट घातला आहे त्यालाही विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. वेगळी समिती नेमण्याचा घोळ सरकारने घालू नये, कुठल्याही मार्गाने आम्ही हे त्रिभाषा सूत्र स्वीकारणार नाही, असे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. उद्धव ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही मराठी एकजुटीने सरकारची नांगी ठेचली गेली आहे असे नमूद करताना सरकारने पुन्हा याबाबतीत आडमार्गाने फणा काढू नये, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.

विरोधी ऐक्यातून मराठीच्या संबंधात जो मोर्चा काढला जाणार होता त्याला मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही पार्श्‍वभूमी आहे असे सांगितले गेले असले, तरी मराठी भाषिकांवर हिंदीची सक्ती ही बाब मराठी मनावर ओरखडा उठवणारीच होती. त्यामुळे हा केवळ मुंबई महापालिकेच्या किंवा अन्य कुठल्याही महापालिकेच्या निवडणुकांच्या संदर्भातला मुद्दा नव्हता. पण सरकारने मात्र मुंबई महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेऊन हे दोन्ही जीआर रद्द केले आहेत.

मुळात असा निर्णय घेण्याच्या मागे नेमके काय कारण होते हे मात्र अजून पुढे आलेले नाही. काल पुण्यात एका कार्यक्रमात बोलताना ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, या निर्णयामागे ‘एक भाषा, एक देश’ असे सूत्र राबवण्याचा सरकारचा इरादा होता. त्यांनी या संदर्भात जर्मनीतील तत्कालीन हिटलरच्या राजवटीचेही उदाहरण दिले.

महाराष्ट्रात मोदी सरकारला याच स्वरूपाचा निर्णय घ्यायचा होता त्यातून हा प्रकार घडल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांचे म्हणणे होते. शैक्षणिक धोरणानुसार आधीच्याच उद्धव ठाकरे सरकारने राज्यात हे त्रिसूत्रीचे धोरण मान्य केले, असा दावा फडणवीस सरकार करत असले तरी, एक मुद्दा या ठिकाणी लक्षात घेणे गरजेचे आहे की, अशा भाषा सक्तीचा कोणताही जीआर उद्धव ठाकरे सरकारने काढलेला नव्हता.

त्यामुळे त्यांच्या काळात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा प्रयत्न झाला होता किंवा उद्धव ठाकरे सरकारचा तसा इरादा होता असे कोठेही ध्वनीत होत नाही. त्यामुळे केवळ शाब्दिक मखलाशी करत फडणवीस सरकारने उद्धव ठाकरे आणि विरोधकांवर ही बाजी उलटवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी ती त्यांच्याच अंगलट आली आहे हे लपून राहिलेले नाही. महाराष्ट्र ही वेगळी भूमी आहे, स्वतःच्या भाषेचा अभिमान बाळगणारी ही भूमी आहे.

केवळ केंद्र सरकारच्या तालावर नाचताना महाराष्ट्रात अशी हिंदी भाषेची सक्ती यापुढे कधीही जर होणार असेल, तर संपूर्ण मराठी माणूस पुन्हा एकजुटीने ते सगळे प्रयत्न हाणून पाडील याविषयी शंका नाही. या एकजुटीचा पहिला तडाखा भाजप सरकारला बसला आहेच, पण आता केवळ आपल्या राजकीय प्रतिष्ठेसाठी पुन्हा हिंदी सक्तीसाठी हे सरकार आडमार्गाने काही प्रयत्न करू इच्छित असेल, तर त्यांनी ते धाडस करू नये असा धडाच या सरकारला मराठी एकजुटीतून मिळाला आहे, हे मात्र नक्की.