US -IRAN : आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत अपेक्षाभंग हा शब्द नवा नाही, पण जेव्हा दोन प्रचंड लष्करी ताकद असलेले देश चर्चेच्या टेबलावरून थेट युद्धाच्या मैदानात आमनेसामने (US -IRAN) येतात, तेव्हा तो केवळ एका कराराचा अंत नसतो, तर जागतिक शांततेला बसलेला एक मोठा धक्का असतो.

अमेरिका आणि इराणदरम्यान गेल्या तीन आठवड्यांपासून असलेली कथित शांतता अखेर (US -IRAN) भंग पावली. जून महिन्याच्या मध्यावर ज्या सामंजस्य करारावर दोन्ही देशांनी सह्या केल्या होत्या, तो आता इतिहासजमा झाला असून, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये पुन्हा एकदा युद्धाचे ढग दाटून आले आहेत.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तर अत्यंत थेट शब्दांत माझ्यासाठी हा करार संपला आहे आणि इराण हा भरवशाचा देश नसल्याचे जाहीर केले आहे. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेने आणि इराणच्या आक्रमक उत्तराने पश्चिम आशिया पुन्हा एकदा एका मोठ्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडला आहे. एका अर्थाने केवळ 20 दिवसांच्या युद्धबंदीच्या नाट्याच्या मध्यंतराचा हा शेवट झाला आहे.

मुळात जून महिन्यातील त्या करारामुळे जगाने, विशेषतः जागतिक ऊर्जा बाजाराने सुटकेचा श्वास सोडला होता. कच्च्या तेलाचे भाव खाली आले होते, आंतरराष्ट्रीय व्यापारी जहाजांची वाहतूक सुरळीत सुरू झाली होती आणि सामान्य माणसालाही इंधनाच्या वाढत्या दरांपासून दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसत होती. पण हा दिलासा फार काळ टिकणारा नव्हता.

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या त्याच मार्गावर व्यापारी (US -IRAN) जहाजांवर पुन्हा हल्ले झाले आणि या शांततेचा डोलारा पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा कोसळला. या हल्ल्यांमागे इराणचा हात असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे, तर ज्या कलमानुसार होर्मुझमधून जाणार्‍या जहाजांच्या सुरक्षेची जबाबदारी इराणकडे देण्यात आली होती त्या कलमाचे अमेरिकेनेच उल्लंघन केल्याचा इराणचा आरोप आहे.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या या फैरीनंतर अमेरिकेने दक्षिण इराणमधील लष्करी तळांवर आणि बंदरांवर विमानांतून बॉम्बवर्षाव सुरू केला आहे. अमेरिकेचे हे हल्ले केवळ प्रतीकात्मक नाहीत. अमेरिकेने इराणचे सर्वात मोठे बंदर असलेल्या बंदर अब्बासला लक्ष्य केले आहे, जे इराणच्या नौदलाचे आणि इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सचे मुख्य केंद्र आहे.

याशिवाय इराणच्या किनारपट्टीवरील शहरांमध्ये झालेल्या हल्ल्यांनी इराणच्या लष्करी पायाभूत सुविधांना मोठा तडाखा दिला आहे. हा कालच्या जहाजांवरील हल्ल्याचा बदला आहे, जर इराणने पुन्हा असे धाडस केले तर याचे परिणाम याहून भयंकर असतील, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे पण; इराणही सहजासहजी मागे हटताना दिसत नाही. तुम्ही जर आमच्यावर प्रहार केलात, तर प्रत्युत्तर अटळ आहे असे इराणच्या नेत्यांनी विशेषत: जे चर्चेच्या वाटाघाटीत सहभागी होते त्यांनीच म्हटले आहे.

इराणने केवळ शब्दांनी उत्तर दिले नाही, तर कुवेत आणि बहरीनसारख्या अमेरिकन तळ असलेल्या देशांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन डागून आपली ताकदही दाखवून दिली आहे. आता प्रश्न उरतो की, यापुढे काय? ट्रम्प प्रशासनासमोर काही पर्याय आहेत. तथापि, त्यांना मिळणार्‍या यशावर तसेच इराण ते कसे स्वीकारतो, मुळात स्वीकारतो की नाही यावर बरेच अवलंबून असेल.

जाणकारांच्या मते यातील पहिला मार्ग आहे लष्करी कारवाईत वाढ केली जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी आधीच ‘फिनिश द जॉब’ असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे अमेरिका आता इराणच्या अंतर्गत भागांना लक्ष्य करू शकते. दुसरा पर्याय आहे सागरी नाकेबंदी करण्याचा. अमेरिकेचा नौदलाचा ताफा आपल्या मित्रराष्ट्रांसह व्यापारी जहाजांना संरक्षण देण्यासाठी होर्मुझमध्ये तैनात होऊ शकतो, जेणेकरून इराणचा खनिज तेल निर्यात करण्याचा मार्ग पूर्णपणे रोखता येईल आणि जागतिक बाजारपेठेला इंधनाचा पुरवठा सुरक्षित ठेवता येईल आणि तिसरा सर्वात प्रभावी मार्ग म्हणजे आर्थिक कोंडी.

7 जुलै रोजीच अमेरिकेने इराणला तेलाच्या निर्यातीत दिलेली तात्पुरती सवलत रद्द केली आहे. आता अमेरिका इराणकडून तेल खरेदी करणार्‍या आशियाई देशांवर दुय्यम निर्बंध लादण्याची तयारी करते आहे. इराणची आंतरराष्ट्रीय बँकांमधील खाती गोठवून इराणची आर्थिक कोंडी करण्याचा अमेरिकेचा मानस आहे. एकीकडे ट्रम्प वरकरणी जरी करार संपल्याचे सांगत असले, तरी पडद्यामागे पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने अमेरिकन मुत्सद्दी इराणच्या संपर्कात असल्याचे म्हटले जाते.

लष्करी दबाव कायम ठेवून इराणला वाटाघाटींच्या टेबलावर आणणे आणि त्यांच्याकडून युरेनियम संवर्धनावर पूर्ण बंदी, होर्मुझमध्ये कायमस्वरूपी शांततेची हमी आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर मर्यादा घालून घेणे, हाच अमेरिकेचा अंतिम हेतू दिसतो. परंतु त्याचवेळी इराणच्या संसदेतही अणुप्रसार बंदी करारातून बाहेर पडणे, स्वतःचे अणुधोरण बदलणे आणि रेड सीच्या (तांबडा समुद्र) तोंडाशी असलेली महत्त्वाची जलवाहिनी बंद करणे, अशा पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे.

जर इराणने हे पाऊल उचलले, तर हे युद्ध केवळ दोन देशांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जगाला आपल्या विळख्यात घेईल. इंधनाचे दर गगनाला भिडतील आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीचा मोठा फटका बसेल. थोडक्यात सांगायचे तर, ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे हे युद्ध खूप लवकर संपेल आणि परिस्थिती अधिक सुरक्षित होईल असे वाटत नाही.

पश्चिम आशियातील हे सत्ताकारण आणि ऊर्जेचे राजकारण एका अशा वळणावर आले आहे, जिथे शांततेचा मार्ग अत्यंत खडतर आहे. जागतिक शांततेसाठी हा काळ अत्यंत कसोटीचा आहे, कारण इराण आणि अमेरिका या दोघांपैकी कोणीही नमते घ्यायला तयार नाही आणि याच हट्टापायी संपूर्ण जग एका मोठ्या संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे.