लक्षवेधी : भ्रष्टाचाराचा कर्नाटक अध्याय

कर्नाटकात सध्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गाजतो आहे. कारण भ्रष्टाचाराविरोधी लढाई लढणाऱ्या भाजपाच्याच आमदारपुत्राचा प्रताप समोर आला आहे.
“पन्नास खोके एकदम ओके’ ही घोषणा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात गेल्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला त्याच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. आमदार आदित्य ठाकरे व सुषमा अंधारे यांच्या सभांना होणारी गर्दी आणि शिंदे यांच्या शिवसेना नेत्यांच्या कार्यक्रमांची आटलेली गर्दी, हा त्याचाच परिणाम असावा. कसबा विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे उमेदवार हेमंत रासने यांचा जो पराभव झाला, त्यास राज्यात ज्या पद्धतीने सत्तांतर झाले, त्यामुळे जनतेत निर्माण झालेली नाराजीही कारणीभूत आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातील पारंपरिकरीत्या असलेली शिवसेनेची मते ही महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांच्याकडे व्यवस्थित पद्धतीने ट्रान्सफर झाली, हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण होय. पुण्यात भाजपने तुफान पैसे वाटल्याचा आरोप झाला आणि आता निवडणूक आयोग त्याची चौकशी करेल. परंतु अशा चौकशीतून काहीही निष्पन्न होत नाही. मात्र भाजपच्या स्वच्छ प्रतिमेला पुण्यात कलंक लागला आणि अरविंद लेले, रामभाऊ म्हाळगी यांचा हाच का तो पक्ष, असा प्रश्न विचारण्यात येऊ लागला. शेजारच्या कर्नाटकात बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार हे प्रत्येक सरकारी ठेक्यात 40 टक्के लाच घेते, असे आरोप करण्यात आले. बोम्मईंचे फोटो असलेली “पेसीएम’ अशा मथळ्याची पोस्टर्स कर्नाटकात राज्यभर लागलेली होती.
गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकात जाऊन काही प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, पीएम किसान योजनेअंतर्गत आम्ही थेट निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यात हस्तांतरित करतो. कॉंग्रेस पक्ष सत्तेत असता, तर त्याने त्यातील रक्कम हडप केली असती. “न खाऊँगा न खाने दूँगा’, ही मोदी यांची घोषणा प्रसिद्धच आहे. परंतु आता कर्नाटकातील भाजपचे आमदार के. मदल विरूपक्षप्पा यांच्या मुलाच्या घरातून लोकायुक्तांच्या कर्मचाऱ्यांनी सहा कोटी इतकी बेहिशेबी रक्कम जप्त केली आहे. प्रशांत मदल असे या मुलाचे नाव असून, 40 लाख रुपयांची लाच घेण्याच्या आरोपावरून गुरुवारी त्याला अटक करण्यात आली. या प्रकरणी टीका झाल्यानंतर विरूपाक्षप्पा यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. प्रशांत हा बंगळुरू पाणीपुरवठा व मलनिःसारण मंडळात मुख्य लेखापाल म्हणून काम करतो. त्याला कर्नाटक सोप अँड लिमिटेडच्या कार्यालयात केमिक्सिल कॉर्पोरेशनच्या एका कंत्राटदाराकडून पैसे खाताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.
लोकायुक्त अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून प्रशांतचे खरे रूप लोकांपुढे आणले. विरूपाक्षप्पा हे दावणगिरी जिल्ह्यातील चन्नागिरी येथील आमदार असून, ते कर्नाटक सोप अँड लि.चे अध्यक्ष आहेत. याचा अर्थ, प्रशांत हा पित्याच्या वतीनेच लाच घेत होता. परंतु मुलाच्या या व्यवहाराशी आपला काहीही संबंध नाही, आपल्याला ही गोष्ट माहीतच नाही, टीव्हीवरूनच याबद्दल समजले, असा हास्यास्पद दावा विरूपाक्षप्पा यांनी केला. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी बचाव करताना सांगितले की, आम्हीच लोकायुक्ताचे अधिकार वाढवले. आम्ही कसे निःपक्षपातीपणे कारवाई करतो, हेच यावरून दिसून येते… वगैरे युक्तिवादही करण्यात आला. कर्नाटकात लोकायुक्त असला, तरी त्या पदावरील व्यक्ती प्रत्येकवेळी रामशास्त्री बाण्याची असतेच, असे नव्हे. तरीदेखील सध्याच्या लोकायुक्तांनी ही कारवाई धाडसीपणे केली असून, त्यांच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा सरकारला अधिकार नाही. परंतु याची दुसरी बाजू म्हणजे, कर्नाटकात विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असून, भाजपची सत्ता जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. समजा पुन्हा भाजपची सत्ता आली, तरी बोम्मई हे पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता धूसर आहे. लोकायुक्तांनी केलेल्या कारवाईची ही वेळ लक्षात घेऊन आपल्याला योग्य तो अर्थ लावता येऊ शकतो.
यापूर्वीचे कॉंग्रेसचे सिद्धरामय्या सरकारही भ्रष्ट होते, असा भाजपचा आरोप आहे. मात्र आज कर्नाटकात भाजपचे सरकार असून, सिद्धरामय्यांना तुरुंगात टाकण्याची व्यवस्था भाजपने का केली नाही, हा प्रश्न उद्भवतो. कॉंग्रेसचे दुसरे नेते डी. के. शिवकुमार यांच्या निवासस्थानी तपास यंत्रणांनी अनेकदा छापे टाकले, परंतु त्यामधून काहीही सिद्ध होऊ शकले नाही. सरकारी योजनांचे पैसे तळापर्यंत फक्त 15 टक्केच पोहोचतात, असे राजीव गांधी यांनी पूर्वी म्हटले होते.
भाजप सरकार आल्यानंतरसुद्धा परिस्थिती बदलणार नसेल, तर जनता प्रश्न विचारणारच. कॉंग्रेस व जनता दल धर्मनिरपेक्ष, हे पक्ष भ्रष्टाचार करण्यात क्रमांक एकवर आहेत, अशी टीका भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकतीच कर्नाटकमधील प्रचारसभेत बोलताना केली.दुसरीकडे, कर्नाटक व मध्य प्रदेशप्रमाणे राजस्थानातील सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना 25-25 कोटी रुपयांचे आमिष दाखवले जात असल्याची तक्रार कॉंग्रेसने पोलिसात तसेच निवडणूक आयोगाकडे केली होती, हे विसरता येणार नाही. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्याविरुद्धही एका वादग्रस्त सीडीचे प्रकरण बाहेर आले होते.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात येडियुरप्पा हे तुरुंगातही जाऊन आले आहेत. कर्नाटक सरकार हे देशातील सर्वात भ्रष्ट सरकार आहेत, असा दावा कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी बंगळुरूमध्येच केला होता. दहा वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही, भाजपच्या सत्ताकाळातील गैरप्रशासन व व्यापक भ्रष्टाचारामुळे कर्नाटकची पीछेहाट झाली, असे उद्गार काढले होते. आयटी आणि उद्योगांसाठी प्रसिद्ध असलेले कर्नाटक आज मात्र भ्रष्टाचारासाठी कुप्रसिद्ध बनले आहे.





