-प्रा. सतीश कुमार

भारत 2050 पर्यंत आपली परंपरागत ऊर्जाव्यवस्था बदलून हरितऊर्जेचा वापर सुरू करण्यास सक्षम आहे. हरितऊर्जा हरप्रकारे विकेंद्रित असेल. या मार्गाने शेकडो लोकांना रोजगार मिळेल आणि एका दृष्टीने आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेचा पाया सुदृढ होईल.

आगामी काळात भारतापुढील सर्वांत मोठे आव्हान ऊर्जा संवर्धनाच्या क्षेत्रात असणार आहे. त्याचप्रमाणे वातावरणाचा नूर ठीकठाक राखण्यासाठी हरितऊर्जेचा विकास करावा लागणार आहे. करोना महामारीनंतर विकासाचा वेग वाढेल आणि ऊर्जेची गरजही वाढेल. गरज आणि पुरवठा यात समन्वय राखणे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या ऊर्जाविषयक धोरणाचा धांडोळा या दृष्टीने घेतला असता असे लक्षात येईल की, 2050 पर्यंत संपूर्ण अर्थव्यवस्था हरितऊर्जेच्या साह्याने चालविण्यासाठी भारत सक्षम बनू शकतो, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. हरित ऊर्जेचा थेट संबंध “आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेशी आहे.

या ठिकाणी तीन महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात आणि त्यांचे विश्‍लेषण गरजेचे आहे. पहिला मुद्दा असा की, भारतासाठी हरितऊर्जा हा केवळ एक पर्याय नसून, ती देशाची गरज आहे. वस्तुतः ही केवळ भारताचीच नव्हे तर संपूर्ण जगाची गरज आहे. 1992 मध्ये संपन्न झालेल्या रिओ संमेलनापासून 2015 पर्यंतच्या कालावधीत अनेक आंतरराष्ट्रीय संमेलने संयुक्‍त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने झाली आणि प्रत्येक वेळी इशारे देण्यात आले. या इशाऱ्यांमागे शास्त्रीय आधार होता. 1998 मध्ये चौथ्या आंतरराष्ट्रीय वार्षिक वातावरण संमेलनात याच गोष्टीचा पुनरुच्चार करण्यात आला होता. शास्त्रज्ञांनी म्हटले होते की, जर 2020 पर्यंत भूमिजन्य इंधनाचा वापर बंद केला नाही, तर 2020 मध्ये आपत्कालीन स्थिती निर्माण होऊ शकते. परंतु त्याचा अंदाज मात्र कुणालाच नव्हता. ही गोष्ट त्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नोंदविली गेली आहे. करोनाचे महासंकट आले आणि त्याने संपूर्ण जगाला घरात बंदिस्त करून ठेवले. लाखो लोक या आजाराला बळी पडले.

कोट्यवधी लोक अजूनही या आजाराशी झुंजत आहेत. 2015 च्या पॅरिस बैठकीतील इशारा हेच वास्तव बनले. त्यावेळी सांगण्यात आले होते की, 2050 पर्यंत जर कार्बनमुक्‍त ऊर्जेची व्यवस्था जगातील बड्या आणि विकसित राष्ट्रांनी केली नाही, तर मानवी समाज सर्व बाजूंनी धोक्‍यात आहे, असे समजावे. जगाचा नायनाट करण्यासाठी जागतिक युद्धाचीही गरज भासणार नाही. आपल्या कर्मांच्या भाराखाली जग आपोआपच नष्ट होऊन जाईल.

एवढे सगळे होऊनसुद्धा जगाचे नेतृत्व करणारे लोक या गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत, याचे आश्‍चर्य वाटते. शेखचिल्लीप्रमाणे ज्या फांदीवर आपण बसलो आहोत, तीच तोडण्याचा मूर्खपणा सुरू आहे. फांदीसोबत आपणही जमिनीवर पडू हे ठाऊक असूनसुद्धा! अमेरिका आणि चीन हे जगातील दोन सर्वांत मोठे कार्बन उत्पादक देश आहेत. त्यांची अबाधित वाटचाल पूर्वीच्याच नेटाने अजूनही सुरू आहे. चीन सर्वांत जास्त कार्बन निर्माण करतो आणि हीच व्यवस्था 2023 पर्यंत सातत्याने सुरू ठेवली जाईल, असे चीनकडून खुलेपणाने सांगितलेही जाते. याचे कारण म्हणजे चीनला जगाचा मठाधिपती बनायचे आहे. भूमिजन्य इंधनाच्या वापराद्वारे आपला व्यापार चीन संपूर्ण जगभर फैलावू इच्छित आहे, अशी बातमी काही दिवसांपूर्वीच आली होती.

युरोपातील छोटे-छोटे देश मात्र अधिक संवेदनशील आहेत. या देशांमध्ये ग्रीन पक्ष आणि ग्रीन फंडही सुरू झाले आहेत. परंतु त्यांचा आकार इतका लहान आहे की, व्यवस्था परिवर्तनासाठीचा पाया त्यातून घातला जाऊ शकत नाही. घाना आणि मोजाम्बिक यांसारखे आफ्रिका खंडातील मोजकेच देश सौरऊर्जेच्या आधारे त्यांच्या आर्थिक विकासाला गती देत आहेत. परंतु त्यांचाही आवाका लहानच आहे. जोपर्यंत चीन आणि अमेरिकेकडून हे विचार मान्य केले जात नाहीत, तोपर्यंत वायुमंडलातील उष्णता अशीच वाढत जाणार आहे. सर्वाधिक ऊर्जेचा वापरही चीनकडूनच केला जात आहे.

भारताविषयीच बोलायचे झाल्यास, भारतात हंगामातील परिवर्तन हा एक सूचक ठरला असून, वातावरण बिघडले असल्याचे संकेत त्यातून मिळतात. परिस्थिती अशीच राहिली तर काही दिवसांनी सर्वकाही नष्ट होईल. गेल्या वीस वर्षांत भारतात नैसर्गिक आपत्तींमध्ये सातपट वाढ झाली आहे. 2005 मध्ये मुंबई, 2013 मध्ये उत्तराखंड, 2015 मध्ये चेन्नई, 2017 मध्ये काश्‍मीर तर 2018 मध्ये केरळ पुराने वेढले गेले. 2020 मध्ये तर आपत्तींचा डोंगरच कोसळला. अम्फान वादळापासून आकाशातून कोसळणाऱ्या विजेपर्यंत विविध आपत्तींनी शेकडो जणांचा बळी घेतला. प्रत्येक नैसर्गिक आपत्ती ही बहुमुखी आव्हानांना जन्म देणारी ठरत आहे. हे अधिक स्पष्ट करण्यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे आहे. 2018 मध्ये केरळच्या पुराने जेवढे नुकसान केले, ते संपूर्ण केरळ राज्याच्या एक वर्षाच्या जीडीपीएवढे होते. प्रत्येक नैसर्गिक आपत्ती भारतासाठी आर्थिक आपत्ती घेऊन येते, हे एवढ्यावरून लक्षात यायला हरकत नाही.

जगभरातील शास्त्रज्ञ असे मानतात की, वातावरणातील उष्णता वाढल्यामुळे संपूर्ण जगाला त्याची किंमत चुकती करावी लागत आहे; मात्र भारत आणि शेजारी देशांसाठी हे संकट सर्वाधिक तीव्र आणि बहुपदरी आहे. कारण भारत आणि भारताचे शेजारी देश “ट्रॉपिकल झोन’मध्ये येतात. येथील लोकसंख्येची घनता अधिक आहे. आर्थिक व्यवस्था कमकुवत आहे. विकासाची गती वाढविण्याचाही ताण आहे. त्यामुळे भारतासह संपूर्ण दक्षिण आशियातील देशांकडे हरित ऊर्जेशिवाय अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. भारत सरकार हरित ऊर्जेचे उत्पादन आणि पुरवठा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. भारतात ऊर्जेच्या वापराची अनेक क्षेत्रे आहेत. सर्वांत महत्त्वाची संरचना वीज उत्पादनाची आहे आणि त्या आधारे अन्य व्यवस्था चालतात.

दुसरी संरचना परिवहनाची असून, त्यात रेल्वे, रस्ते वाहतूक यासह कार्गो आणि विमानांचीही वाहतूक चालते. तिसरा टप्पा कारखान्यांचा असून, त्यातील मुख्यत्वे लोखंड आणि सिमेंट उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर विजेची गरज भासते. भारताने गेल्या सहा वर्षांत सौरऊर्जेचे उत्पादन 17 जीबीपासून वाढवून 78 जीबी केले आहे. सौर ऊर्जेच्या एका स्मार्ट ग्रिडच्या साह्याने जगाला जोडण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कल्पना आहे. एक सूर्य, एक ग्रिड आणि एक विश्‍व ही संकल्पना म्हणजे भारताची जगाला देणगी आहे. परिवहन व्यवस्थासुद्धा पूर्णपणे सौरऊर्जेला जोडण्याचा प्रयत्न भारताने सुरू केला आहे. यजर विजेचे उत्पादन सौरऊर्जेच्या माध्यमातून होऊ लागले, तर कोळशाची गरज समाप्त होईल.