केंद्र सरकारने नोकरशाहीत काही जागांवर थेट भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे त्यांना ‘लॅटरल एन्ट्री’चा हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. याच मुद्द्यावरून काँग्रेस पक्षाने शाब्दिक हल्लाबोल सुरूच ठेवला आहे. त्यांच्या सरकारवरील टीकेचा सार असा आहे की, स्वत:ला तिसर्यांदा विजयी समजणार्या भारतीय जनता पार्टीला आता खर्या अर्थाने जनादेशाचा अर्थ समजला असावा. हा जनादेश पूर्णपणे भाजपच्या बाजूने नाही. त्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला गेल्या दहा वर्षांतील सवय सोडावी लागणार आहे. त्यांना निर्णय लादता येणार नाही, तर अगोदर किमान त्यांच्या सहकारी पक्षांशीही त्याबाबत पूर्व चर्चा करावी लागेल. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, अवघ्या दोन महिन्यांत सरकारला चार वेळा माघार घ्यावी लागली आहे. म्हटले तर हे लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगलेच आहे. त्याचे कारण सरकारने आपलेच म्हणणे पुढे रेटणे आणि अन्य पक्षांची पत्रास न ठेवणे हे अनियंत्रितपणाचे लक्षण असते. तसे सरकारला आता करता येत नसून या माघारीतून त्यांनीही बोध घ्यायला हवा. वास्तविक प्रशासनात अनुभवी किंवा एखाद्या विषयातील तज्ज्ञांची सेवा घेणे नवीन नाही. पंडित नेहरूंपासूनच ती परंपरा सुरू आहे व त्यामुळेच देश आज इथपर्यंत मजल मारू शकला. नेहरू यांच्या नंतरच्या सरकारांनाही या परंपरेचे वावडे नव्हते. अनेक उच्च पदांवर अशा तज्ज्ञांना थेटपणे आणले गेले. डॉ. मनमोहन सिंग आणि माँटेकसिंग अहलुवालीया ही याची ठळक आणि सन्माननीय उदाहरणे. तसेच 45 जागांवर आता सरकारला करायचे होते. मात्र, त्यांना माघार घ्यावी लागली याचा अर्थ स्पष्ट आहे की सरकारवर दबाव होता. हा दबाव केवळ विरोधी पक्षांचाच नव्हता, तर मित्रपक्षांचाही होता. सरकारच्या स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या तेलगु देसम पक्षाचे चंद्राबाबू नायडू यांचे खरेतर ‘लॅटरल एन्ट्री’ला समर्थनच होते. सरकारने अनुभवी तज्ज्ञांची मदत घ्यायला हवी, असे त्यांचे मानणे आहे व नायडू यांचा एकूण पिंड पाहता ते हीच भूमिका घेतील हे अपेक्षितच होते. चिराग पासवान आणि संयुक्त जनता दलाने मात्र जाहीर विरोध केला. त्यातून एक स्पष्ट झाले की, मोदी सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी मित्रपक्षांशीही चर्चा केली नव्हती. तसे त्यांनी केले असते तर नंतर माघारीचे पाऊल त्यांना उचलावे लागले नसते. रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून ही सरकारची चूकच झाली व भविष्यात त्यांना यात सुधारणा करावी लागेल. सरकारने आणखी एका गोष्टीचे स्मरण ठेवणे आवश्यक आहे की गेल्या दहा वर्षांत त्यांना टोकणारे कोणीच नव्हते. कारण त्यांना कोणाच्या टेकूची गरजच नव्हती. त्यामुळे जो निर्णय होत होता तो कथित सहमतीनेच झाला, असे मानण्याचा पायंडा पडला होता. त्यात लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीपासून मोठा बदल झाला आहे. देशाचे एकूणच राजकारण नकारात्मक वळणावर गेले आहे. लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदलाची जी हाकाटी दिली गेली त्या ठिकाणीच आता सगळे मुद्दे नेऊन थांबवले जात आहेत. ‘लॅटरल एन्ट्री’च्या बाबतीतही तसे जाणीवपूर्वक केले गेले आणि या बाबतीत आपण असे करणे आवश्यक होते का याचा विरोधकांनीही विचार करणे आवश्यक. तथापि, दोन महिन्यांत सरकारला चार वेळा माघार घ्यायला लावली या आनंदातच जर विरोधी पक्षांना राहायचे असेल तर त्यांना ते लखलाभ. भारताचा गाडा अशाने पुढे जाणार नाही. सरकारला थेट भरती करून एससी-एसटींचे आरक्षण हिरावून घ्यायचे असल्याचा विरोधी पक्षांचा प्रमुख आक्षेप होता. थेट भरती केली म्हणजे नियमितपणे भरती झालेल्या लोकांच्या योग्यतेवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे, असे चित्रही जाणीवपूर्वक उभे करण्याची आवश्यकता नव्हती. मंत्रालयांचे कामकाज अर्थात एकूणच सरकार नोकरशाहीच्या भरवशावरच चालत असते. त्यात विभिन्न पार्श्वभूमीचे लोक असतात. काहींकडे तांत्रिक कौशल्यही असते, सगळ्यांकडे ते नसते. काही वेळा अधिकार्यांना कौशल्य सुधारणेसाठी परदेशातही पाठवले जाते. हे सगळे होत असताना अचानक मोठ्या प्रमाणावर बाहेरून थेट माणसे आणून बसवल्यामुळे गदारोळ माजणे स्वाभाविक होते. थेट भरतीला विरोधाचे दुसरे कारण असेही सांगितले गेले की हे लोक सरकारच्या मर्जीने आणले गेलेले असतात त्यामुळे ते सरकार धार्जिणीच भूमिका घेतात. त्यांच्या अगोदर त्या खात्यात आपल्या गुणवत्तेवर दाखल झालेल्यांच्या प्रगतीची दारे त्यांच्यामुळे संकुचित होतात. हा मुद्दाही रास्त आहे, मात्र जेव्हा आपल्याला बदलत्या जगाची गरज म्हणून काही गोष्टी वेगळ्या प्रकारे कराव्या लागणार असतील आणि त्याकरता ठराविक पठडीच्या बाहेर जाऊन विचार करणार्या तज्ज्ञांची आवश्यकता भासत असेल, तर त्यालाही आडकाठी असता कामा नये. अनेक सन्मानीय व्यक्तींनी असामान्य संकटातून देशाला बाहेर काढले आहे ते याच तज्ज्ञांच्या असामान्य बुद्धिमत्तेमुळे आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे. आपण काही किंवा सर्वच बाबींची राजकारणाशीच सांगड घालण्याचा नकारात्मक पवित्रा सातत्याने स्वीकारला, तर तो देशाच्या हिताचा असणार नाही. नियमित प्रशासकीय अधिकारी आणि त्यांच्या पात्रतेचा व योग्यतेचा आदर आहेच, पण आपणच सर्वज्ञ असल्याचे जेव्हा वाटू लागते तेव्हा प्रगतीला फार मर्यादित वाव राहतो. तो अंतत: कोणाच्या हिताचा नसतो. सरकारच्या माघारीचा आनंद मानत असताना याचाही विचार जरूर व्हावा की भविष्यात आपण सत्तेवर आल्यावर जर आपल्यालाही भविष्याचा विचार करून काही वेगळे मार्ग चोखाळावे लागले, तर आपली आजची भूमिका त्यावेळी आपल्याला अवघडलेपण आणणार तर नाही ना?
