भारताने उचललेल्या पावलांमुळे “ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ सोपे झाले आहे. यामुळे चीनमधल्या अनेक कंपन्या भारतात येण्याची शक्‍यता वाढली आहे.

जागतिक अर्थकारणात भारताचा प्रमुख स्पर्धक चीन आहे. चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाला शह देण्यासाठी भारताने जोरदार तयारी चालवली आहे. तब्बल 16 मंत्रालये एकत्र येऊन या मोहिमेसाठी कामी लागली आहे. 100 लाख कोटींची गुंतवणूक भारतात आणण्यासाठी, भारतात येणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीत येणारे सर्व अडथळे लवकरात लवकर दूर होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.

अनेक जागतिक पातळीवरच्या मोठ्या कंपन्या या चीनमधील आपली गुंतवणूक काढत आहेत. चीनमधून बाहेर पडणारी ही गुंतवणूक भारतात आकर्षून घेण्यास सुवर्णसंधी आहे. चीनमधील सातत्याने बिघडत जाणारी राजकीय परिस्थिती याला कारणीभूत आहे. अनेक मोठमोठ्या कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक आहेत. यातील बहुतांश कंपन्या या सध्या चीनमध्ये काम करत आहेत.

या सर्व कंपन्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत की, स्वस्त, कुशल कामगार आणि पायाभूत सुविधांचा विकास. भारतात सातत्याने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. गतीशक्‍तीसारखी देशातील रस्ते आणि प्रमुख बंदरे यांना जोडणारी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आगामी भविष्यकाळात परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षून घेण्यासाठी भारत सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांचा हा भाग आहे. गतीशक्‍ती योजना आत्मनिर्भर भारताचा मजबूत पाया ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांच्या प्रकल्पांचा समन्वय साधणाऱ्या पंतप्रधान गतीशक्‍ती नॅशनल मास्टर प्लॅन योजनेचे लोकार्पण नुकतेच झाले. याद्वारे सरकारी धोरणे-पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची आखणी आणि त्याची अंमलबजावणी निर्धारित वेळेत पूर्ण होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रत्येक विभागामध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. या योजनेच्या केंद्रस्थानी देशातील जनता, उद्योग आणि व्यापारक्षेत्र, शेतकरी आणि ग्रामीण भारत असेल. केंद्र सरकारचे विविध मंत्रालये, विभाग आणि राज्य सरकारसोबत समन्वय साधला जात आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारताचे लक्ष्य साधण्यासाठी खऱ्या अर्थाने गती देण्याचे काम पंतप्रधान गतीशक्‍ती योजना करेल.

नव्या लॉजिस्टिक धोरणामुळे वाहतुकीला कमी इंधन लागेल, तसेच वाहतुकीच्या कमी खर्चासह पुरवठा साखळीतील अडथळेदेखील पार होतील. देशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत वेगाने मालवाहतूक होण्याच्या दिशेने सरकार काम करत आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशात प्रत्येक ठिकाणी सर्वच वस्तू सहजासहजी उपलब्ध होत नसतात. सर्वसामान्य नागरिकांच्या खाद्यान्न-पेय पदार्थांपासून पेट्रोल-डीझेल, औद्योगिक सामान, व्यापारी वस्तू, कच्चा माल, उद्योग चालवण्यासाठीचे आवश्‍यक इंधन आणि शेकडो-हजारो प्रकारचे साहित्य एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर घेऊन जावेच लागते. या सगळ्यामागे एक फार मोठे उद्योगजाळे काम करत असते. कोणत्याही सामानाची, साहित्याची, वस्तूची एका ठिकाणाहून निर्धारित वेळेत वाहतूक करून ते निश्‍चित ठिकाणी पोहोचवले जाते, यालाच “लॉजिस्टिक’ म्हणतात.

परदेशातून जनतेच्या गरजेच्या वस्तू आणणे, त्यांना थोड्या कालावधीसाठी साठवून ठेवणे आणि नंतर विशिष्ट जागी पोहोचवण्याचा समावेश लॉजिस्टिकमधे होतो. या संपूर्ण प्रक्रियेत इंधनावर सर्वाधिक खर्च होतो. याव्यतिरिक्‍त रस्त्याने माल वाहतूक करण्यातील अंतर आणि निर्धारित ठिकाणी पोहोचण्यापर्यंत लागणारा वेळ, टोल आणि रस्ता कर वगैरे गोष्टी “लॉजिस्टिक’ उद्योगावर प्रभाव पाडतात. विकसित देशांत समर्पित पद्धतीमुळे “लॉजिस्टिक’ सहजतेने होते, खर्चही कमी लागतो. भारताच्या “नव्या लॉजिस्टिक’ धोरणात या सर्वच मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला असून “सिंगल रेफरन्स पॉइंट’ तयार करण्यात आला आहे. त्याचा उद्देश “लॉजिस्टिक’वरील खर्च कमी करण्याचा आहे.

भारत 2018च्या यादीनुसार “लॉजिस्टिक इंडेक्‍स’मध्ये जगात 44व्या क्रमांकावर आहे. “लॉजिस्टिक’ खर्चात जर्मनी क्रमांक एकवर आहे, म्हणजे तिथे सर्वात कमी पैसा खर्च होतो. नव्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणात भारताचा “लॉजिस्टिक’मधील शीर्षस्थ 25 देशांच्या यादीत समावेश करण्याचाही उद्देश आहे. नव्या लॉजिस्टिक धोरणातून एकच “ई-लॉजिस्टिक’ बाजार तयार करण्यात येणार असून रोजगारात वाढ करणे, कौशल्याला प्रोत्साहन देणे आणि सूक्ष्म, लघु व मध्य उद्योग क्षेत्राला अधिकाधिक स्पर्धात्मक करण्याचा समावेश आहे.

सरकारने “सागरमाला’, “भारतमाला’ प्रकल्प राबवला. त्यानुसार बंदरे आणि लॉजिस्टिकसाठीच्या मार्गांच्या जोडणीने संपर्क आणि विकासाला गती दिली गेली. यामुळे आज भारतीय बंदरांच्या क्षमतेत चांगलीच वाढ झाली असून, जहाजांचा टर्न अराउंड कालावधी सरासरी 44 तासांवरून 26 तासांवर आला आहे. याव्यतिरिक्‍त सरकारने “डेडिकेटड फ्रेट कॉरिडॉर’ची उभारणी केली, जलमार्गांचा विकास केला, 40 विमानतळांवर “कार्गो हब’ची उभारणी केली, 30 विमानतळांवर शीतगृहांची उभारणी केली, शेतमालाच्या जलद वाहतुकीसाठी 60 विमानतळांवरून “कृषी उडान’ सेवा सुरू केली, 35 मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब आणि नवे ड्रोन धोरण तयार केले.

भारताला स्वावलंबी बनवायचे असेल तर आयात कमी करून देशातच मालाचे उत्पादन वाढले पाहिजे. देशात उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि कार्यशक्‍तीला रोजगाराशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये पीएलआय योजना म्हणजेच उत्पादन लिंक्‍ड प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. ज्याअंतर्गत सरकार देशातील उत्पादक कंपन्यांना वेगवेगळ्या शीर्षकाखाली 1.97 लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन देणार आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतात आमंत्रित करण्याव्यतिरिक्‍त, पीएलआय योजनेद्वारे, पुढील पाच वर्षांत, भारतात सुमारे 520 अब्ज उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय त्या क्षेत्रांमध्ये सध्या कार्यरत असलेल्या कार्यबलाचे प्रमाण जवळपास दुप्पट होईल.