E-Mojani 2.0 – भूमिअभिलेख विभागाने मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि सुटसुटीत व्हावी, यासाठी ई मोजणी 2.0 ही ऑनलाइन सुविधा सुरू केली असली, तरी प्रत्यक्षात ही यंत्रणा नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. तांत्रिक अडचणी आणि कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे नागरिकांना आर्थिक फटका बसत असून, सहा महिने उलटूनही मोजणी होत नसल्याचे संतापजनक चित्र समोर आले आहे.

राज्यात दरमहा सुमारे अडीच ते पावणेतीन लाख नागरिक जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करतात. यामध्ये हद्द कायम करणे, बिनशेती करणे किंवा दोन प्लॉटचे एकत्रीकरण करणे अशा कामांचा समावेश असतो. ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली असली, तरी कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करताना पोर्टलवर अनेक तांत्रिक अडचणी येतात.

दोन- तीन महिन्यांनी अर्ज फेटाळला जातो. नागरिकांनी सर्व कागदपत्रे जोडली, तरी दोन ते तीन महिन्यांनी कागदपत्रे अपुरी असल्याचे कारण देऊन भूमिअभिलेख विभागाकडून अर्ज निकाली काढला जातो. विशेष म्हणजे त्रुटी दुरुस्त करण्याची संधी देण्याऐवजी नागरिकांना पुन्हा पहिल्यापासून नवीन अर्ज करण्यास सांगितले जाते.

याविषयी माहिती देताना नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी म्हणाले, ई मोजणी व्हर्जन २ मुळे मोजणी प्रक्रियेला गती असल्याचा दावा भूमिअभिलेख विभाग करीत असला, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना अनेक अडचणी येतात. ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या सुविधेत पैसे किती भरावयाचे, याचा ऑप्शन येत नाही. त्यामुळे मोजणी खात्याच्या अधिकाऱ्याला जाऊन विचारावे लागते.

मोजणीसाठी आकरबंद, फाळणीबारा, महापालिकेकडून तात्पुरते आरेखन मंजूर केल्याचा नकाशा, बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला, बिनशेती दाखल असे सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत प्रत्येक वेळेस सांगितलेल्या प्रमाणे जोडली, तरी देखील अर्ज बाद होत आहे. प्रत्येक वेळी कागदपत्रे अपुरी, असे कारण पुढे केले जात आहे.