Private Land Surveyors – जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा अचूक, जलद, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी पद्धतीने व्हावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित खासगी परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे जमीन मोजणीची कामे वेळेत पूर्ण होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. भूमिअभिलेख विभागामार्फत मोजणीचे काम केले जाते. तथापि, मोजणीसाठी वाढते अर्ज व मर्यादित शासकीय मनुष्यबळामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत याकरिता जिल्हास्तरावर परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणाऱ्या एजन्सीकडून करण्यात येत आहे. याबद्दलची कार्यपद्धती निश्चित करून शासनाने आदेश जारी केला आहे. कामात अचूकता राहावी यासाठी या भूमापकांना ‘ई-मोजणी २.०’ या आधुनिक सॉफ्टवेअरचा वापर करावा लागणार असून, प्रत्येक भूमापकास दरमहा किमान वीस मोजणी प्रकरणे निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मोजणीनंतरचा नकाशा आणि कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड केल्यानंतर उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांच्याकडून अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना भूमिअभिलेख विभागामार्फत दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ते पूर्ण केल्यानंतर परीक्षा घेतली जाईल आणि पात्र उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथी लँड रेकॉर्ड ट्रेनिंग ॲकॅडमीकडून दोन वर्षांसाठी वैध असलेला परवाना दिला जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मोजणी प्रकरणांचे निश्चित वेळापत्रक ठरवून त्यानुसारच प्रत्यक्ष जमिनीची मोजणी व हद्द कायम करावी लागेल. वेळापत्रक निश्चित करूनच भूमिअभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक संबंधितासाठी नोटीस काढतील. कामाशी संबंधित कागदपत्रे नसतील तर जबाब पंचनामे करून अहवाल द्यावा लागेल. या कामात भ्रष्टाचार अथवा गुन्हेगारी कारण समोर आले तर, परवाना रद्द करण्यात येणार आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये एन.आय.सी.चे तांत्रिक सल्लागार, आय.टी.आय.चे प्राचार्य आणि जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख यांचा समावेश आहे. खासगी भूमापक म्हणून काम करण्यासाठी आय.टी.आय. (सर्व्हेइंग), सिव्हील इंजिनिअरिंग डिप्लोमा किंवा पदवी आणि जिओइन्फॉर्मेटिक्समधील पदवीधारक पात्र असतील. तसेच, १० वर्षे सेवा केलेले निवृत्त भूमापन कर्मचारीही ६५ वर्षांपर्यंत हे काम करू शकतील. केवळ जागेची मोजणी न झाल्यामुळे अनेक कामे थांबून राहतात. उद्योजक आणि नवीन व्यवसायासाठी सुरुवातदेखील करता येत नाही. राज्याच्या प्रगतीसाठी बाधा होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता तातडीने मोजणी होईल, सर्वसामान्यांचा मनस्ताप वाचेल, वेळ वाचेल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
