प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – महसूल विभागाने भविष्यातील जमीन व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी आणि जमिनीच्या वादांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. यापुढे राज्यात जमिनीचे व्यवहार आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार या त्रिसूत्री पद्धतीने व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच याबाबतची घोषणा केली आहे. ते म्हणाले, की महसूल विभागाने भविष्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे.

यापुढे राज्यात आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार होण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अनेकदा खरेदीखतामध्ये जमिनीचे वर्णन चुकीचे असल्याने किंवा प्रत्यक्ष जागेवर जमीन वेगळीच असल्याने मोठे वाद निर्माण होतात. या नव्या पद्धतीमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येऊन वादविवाद टाळले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.ही नवी पद्धत लागू करण्यासाठी महसूल आणि भूमिअभिलेख विभागात आवश्यक बदल करण्याची तयारी सुरू असून, भविष्यात जमिनीचे व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि वादमुक्त होतील, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

या निर्णयाचे फायदे..
खरेदीखतापूर्वीच जमिनीची हद्द आणि अचूक क्षेत्रफळ निश्चित होत असल्याने, मालकी हक्क आणि हद्दीवरून होणारे न्यायालयीन वाद मोठ्या प्रमाणावर कमी होतील. खरेदीदार आणि विक्रेत्यास व्यवहाराच्या वेळी जमिनीच्या स्थितीची संपूर्ण माहिती मिळेल. मोजणीनंतर खरेदीखत होत असल्याने, सातबारा उताऱ्यावरील फेरफार नोंदी अचूक मोजणीच्या आधारावर त्वरित होतील. अभिलेखातील नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यात फरक राहणार नाही.

बँकांकडून जमिनीवर कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल. जमिनीची मोजणी प्रमाणित असल्यामुळे बँकांचा विश्वास वाढेल. सरकारच्या प्रकल्पांसाठी किंवा नियोजित शहरी विकासासाठी जमीन संपादन करणे सोपे होईल. व्यवहार पूर्ण झाल्यावर मोजणीसाठी होणारी धावपळ आणि दिरंगाई टाळता येईल, ज्यामुळे एकंदरीत संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल.

भूमिअभिलेख विभागाकडील आव्हाने..
खरेदीखतापूर्वी मोजणी बंधनकारक केल्यास, भूमिअभिलेख विभागाच्या मोजणी कामाचा भार प्रचंड वाढेल. सध्याच मोजणीसाठी विलंब लागतो. या धोरणामुळे ही प्रतीक्षा अधिक वाढू शकते. मागणीनुसार वेळेत मोजणी पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि आधुनिक उपकरणांची कमतरता जाणवू शकते. जुन्या रेकॉर्डचे (उदा. जुने नकाशे) डिजिटायझेशन पूर्ण झाले नसलेल्या ठिकाणी अचूक मोजणी करण्यात तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात. काही तातडीच्या व्यवहारांना मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नागरिकांना थांबावे लागेल. यामुळे व्यवहार पूर्ण होण्यास काही वेळा अनावश्यक विलंब लागू शकतो.