Land Ownership – गृहनिर्माण सोसायट्या, स्वातंत्र्यसैनिक आणि भूमिहीन नागरिकांसाठी राज्य सरकार एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. शासनाकडून कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने मिळालेल्या (भोगवटादार वर्ग- २) जमिनी सवलतीच्या दरात मालकी हक्काने (भोगवटादार वर्ग- १) करून घेण्यासाठी आता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हजारो सोसायट्यांना आणि नागरिकांना पुन्हा एकदा नाममात्र शुल्कात जमिनींचा पूर्ण मालकी हक्क मिळविण्याची संधी प्राप्त झाली आहे. कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्याने जमिनींचे वाटप करताना या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर भोगवटादार वर्ग २ अशी नोंद असते. शासनाकडून या जमिनी अल्प दरात दिल्या आहेत. १९६६ पासून अशा जागा देण्यात आल्या आहेत. या जमिनींचे हस्तांतरण करताना प्रत्येक वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रक्रियेसाठी वेळ लागतो. या पार्श्वभूमीवर शासनाने वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा म्हणजे मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय ८ मार्च २०१९ रोजी घेतला होता, तसेच तीन वर्षाच्या आत वर्ग २ चे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करताना भरावयाच्या शुल्कात देखील शासनाने काही सवलत देऊ केली होती. त्यानुसार वर्ग २ च्या जमिनींचे वर्ग १ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या १५ ते २५ टक्के रक्कम शासन दरबारी जमा करावी लागते. मात्र, ही सवलत तीन वर्षांसाठीच लागू करण्यात आली होती. त्यानुसार ९ मार्च २०२२ मध्ये सवलतीची ही मुदत संपुष्टात आली. त्यानंतर येणाऱ्या प्रस्तावांना मालकी हक्काने जमिनी देताना नागरिकांना रेडी रेकनर ६० ते ७५ टक्के एवढी रक्कम भरून जमिनी मालकी हक्काने करून घ्यावी लागत होती. दरम्यान, ही सवलत वाढवून मिळावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत होती. ही मागणी शासनाने मान्य केली आहे.
