पुणे – भूमिअभिलेख विभागाने मोजणीसाठी ई मोजणी व्हर्जन २.० या प्रणालीचा वापर सुरू केला आहे. यामध्ये मोजणी अर्ज ते फी ऑनलाइन भरण्याची सुविधा, स्पीड पोस्टने नोटीस देण्याची सुविधा, मोजणीवेळी उपस्थित शेतकऱ्याचे छायाचित्र प्रणालीमध्ये अपलोड, मोजणीची क प्रतही ऑनलाइन आणि मोजणी नकाशा अक्षांक्ष- रेखांशाचा उल्लेख यामुळे जमीन मोजणीत पारदर्शकता आली आहे.

मागील सात महिन्यांत राज्यात सुमारे तीन लाख मोजण्या झाल्या. त्यामध्ये तक्रारींचे प्रमाण नगण्य म्हणजे 0.3 टक्के एवढेच आहे. या प्रकियेबाबत शेतकऱ्यांत अधिक विश्वासार्हता निर्माण होऊन तक्रारींचे प्रमाण घटल्याचे दिसून येत आहे.

भूमिअभिलेख विभागाकडून जमिनीची हद्दकायम, पोटहिस्सा, बिनशेती, कोर्टवाटप व कोर्टकमिशन व विविध प्र्कल्पांसाठी भूसंपादनासाठी मोजणीचे काम केले जाते. ई- मोजणी 2.0 या प्रणालीमध्ये जमीन मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते. जमिनींची मोजणी जीआयएस आधारित रोव्हर्सद्वारे करून मोजणीच्या नकाशाची प्रतही अर्जदाराच्या लॉगिनमध्ये मिळते. त्यामुळे अर्जदाराला क प्रतीसाठी भूमिअभिलेख कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत नाहीत.

पूर्वी संगणक प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसल्याने मानवी हस्तक्षेपास वाव होता. मात्र, नव्या प्रणालीत तसे होत नाही. यामध्ये मोजणीच्या प्रत्येक टप्पाची माहिती अर्जदाराला मिळते. प्रत्यक्ष मोजणीवेळी लगतचे शेतकरी उपस्थित आहेत की नाही, याचीही फोटोसह माहिती, तसेच सर्व्हेअरचे छायाचित्र प्रणालीमध्ये अपलोड होते.

त्यामुळे मोजणीला कोण-कोण उपस्थित होते. त्यांची सहमती आहे का हेही या प्रणालीमध्ये अपलोड होते. क प्रत लॉगिंनमध्ये असल्याने कितीही वेळा ती डाउनलोड करून घेता येते, तसेच त्यावर अक्षांक्ष -रेखांशाचा उल्लेख असतो. त्यामुळे त्याच्या हद्दी बदलत नाहीत.

नवी प्रणाली फायद्याची
पूर्वी मोजणीवेळी तक्रारींचे प्रमाण हे 5 ते 10 टक्के होते. आता ई मोजणी 2.0 मुळे तक्रारींचे प्रमाण 0.3 टक्के इतके नगण्य आहे. पूर्वी नोटीस मिळाली नाही. मोजणीवेळी उपस्थित असूनही उपस्थित नसल्याचे सांगणे, एकदा हद्दी -खुणा दाखविल्यानंतर ती मान्य नसणे, अथवा पहिल्यांदा मान्य करून नंतर मोजणी मान्य नसल्याचा अर्ज देणे आदी प्रकार होत असत. मात्र, आता मानवी चुकांमुळे लगत गटांत एकमेकांच्या हद्दी जाणे अथवा दोन मोजणीमुळे हद्दीमध्ये अंतर पडणे यांसारखे वाद, तक्रारी कमी झाल्या आहेत.

ई मोजणी 2.0 मुळे मोजणी प्रक्रियेमध्ये सर्वच टप्प्यांवर ऑनलाइनचा वापर होत आहे. जीआयएसवर आधारीत नकाशे अर्जदारांना मिळत आहे. त्यामुळे मोजणीबाबत तक्रारी घटल्या असून, लोकांचा या प्रणालीवर विश्वास वाढला आहे. – डॉ. सुहास दिवसे जमाबंदी आयुक्त भूमि अभिलेख विभाग