नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांच्या सुमारे सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात देशाच्या विविध उच्च न्यायालयांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील दहा, इतर मागासवर्गीय आणि मागासवर्गीय प्रवर्गातील अकरा न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. देशाचे पहिले बौद्ध आणि दुसरे दलित सरन्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय मंडळाचे नेतृत्व केले. या मंडळाने अर्थात कॉलेजीयमने विविध उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीसाठी सरकारला १२९ नावांची शिफारस केली, त्यापैकी ९३ नावे मंजूर करण्यात आली. न्यायाधीश एनव्ही अंजारिया, विजय बिश्नोई, एएस चांदूरकर, आलोक आराधे आणि विपुल मनुभाई पंचोली या पाच न्यायाधीशांचीही त्यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली. १४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केलेल्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या तपशीलांनुसार, न्यायमूर्ती गवई भारताचे सरन्यायाधीश झाल्यानंतर, सरकारने उच्च न्यायालयासाठी मंजूर केलेल्या ९३ नावांमध्ये अल्पसंख्याक समुदायातील १३ न्यायाधीश आणि १५ महिला न्यायाधीशांचा समावेश होता. त्यापैकी पाच माजी किंवा सेवारत न्यायाधीश होते आणि ४९ न्यायाधीश बारमधून नियुक्त करण्यात आले होते तर उर्वरित सेवा संवर्गातील होते. सरन्यायाधीश गवई रविवार, २३ नोव्हेंबर रोजी पद सोडणार आहेत आणि त्यांचे उत्तराधिकारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर रोजी भारताचे पुढील मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. भारताचे ५२ वे मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती गवई यांनी त्यांच्या सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात महत्वाचे निर्णय दिले आहेत. यात वक्फ कायद्यातील प्रमुख तरतुदींना स्थगिती देणारे, न्यायाधिकरण सुधारणा कायदा रद्द करणारे आणि केंद्राला प्रकल्पांना पोस्टफॅक्टो ग्रीन मान्यता देण्याची परवानगी देणारे निर्णय समाविष्ट आहेत. शुक्रवारी गवई यांचा शेवटचा कामकाजाचा दिवस होता. पूर्ण समाधानाने आणि वकील आणि न्यायाधीश म्हणून चार दशकांचा प्रवास पूर्ण करून न्यायाचा विद्यार्थी म्हणून संस्था सोडत आहे असे भावूक उदगार त्यांनी काढले होते.
