कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापुरात सर्किट बेंच मागणीला अखेर यश आले आहे. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या सहा जिल्ह्यांचे मिळून कोल्हापुरात सुरू होणाऱ्या सर्किट बेंचला मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी अधिसूचना जारी केली. यानंतर रविवारी महाराष्ट्राचे सुपुत्र व सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते लोकार्पण सोहळा दिमाखात पार पडला आहे. आता सोमवार, दि. 18 ऑगस्टपासून कोल्हापुरात न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीत सर्किट बेंचचे कामकाज सुरू होणार आहे. देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते आज कोल्हापूर सर्किट बेंच, राधाबाई शिंदे इमारत आणि मुख्य इमारतीचे सुद्धा लोकार्पण करण्यात आले. न्यायालयाच्या प्रांगणात आल्यानंतर भूषण गवई यांना गार्ड ऑफ ऑनर देण्यात आला. त्यानंतर कोल्हापूर सर्किट बेंचचा लोकार्पण सोहळा पार पडला. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. तसेच कोल्हापूरसह सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील हजारो नागरिक सोहळ्याचे साक्षीदार झाले. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना माहिती देताना सांगितले की, सर्किट बेंचसाठी 9 हेक्टर 18 आर जागा शेंडा पार्कमध्ये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या जागेसाठी शासनाची मान्यता मिळण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. यानंतर भूषण गवई यांनी दीडशे वर्षांपूर्वी 1874 मध्ये बांधलेल्या आणि कौटुंबिक न्यायालयासाठी वापरात असलेल्या इमारतीची माहिती घेतली. तर राधाबाई इमारतीमध्ये ग्रंथालय, नोंदणी विभाग व व्हिडीओ कॉन्फरन्स रुमचे कामकाज होणार आहे. या नवीन खंडपीठाचे कार्यक्षेत्र सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांत असणार आहे. कोल्हापूर खंडपीठ एक विभागीय खंडपीठ आणि दोन एकल खंडपीठांसह कार्यरत होईल. कोल्हापूर खंडपीठात न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांचा समावेश असेल, तर न्यायमूर्ती एस.जी. डिगे आणि एस.जी. चपळगावकर हे एकल खंडपीठांचे अध्यक्ष असतील. या खंडपीठात सार्वजनिक हित याचिका, दिवाणी रिट याचिका, प्रथम अपील, कौटुंबिक न्यायालयाचे अपील, अवमान अपील तसेच कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इतर सर्व दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे.
