Bhushan Gavai on Pahalgam attack। जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करताना मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा संदर्भ देत,”या हल्ल्याला दुर्लक्षित करता येणार नाही” असे म्हटले. न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती के विनोद चंद्र यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू केली. याचिकाकर्त्याने लवकर सुनावणीची विनंती केली.त्यावेळी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी, “पहलगाममध्ये जे घडले ते तुम्ही दुर्लक्षित करू शकत नाही… निर्णय घेणे हे संसद आणि कार्यकारिणीचे काम आहे.” असे म्हटले. तसेच खंडपीठाने म्हटले की, “या प्रकरणाचा विचार करताना आपल्याला जमिनीवरील वास्तवाकडेही लक्ष द्यावे लागेल. अलीकडील घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.” असे म्हणत पहलगामच्या हल्ल्याचा उल्लेख केला. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये परिस्थिती विचित्र Bhushan Gavai on Pahalgam attack। जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याची बाजू वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी मांडली. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करत होते. या याचिकांना विरोध करताना एसजी मेहता यांनी, ‘आम्ही निवडणुकीनंतर राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु देशाच्या या भागातील परिस्थिती विचित्र आहे. याबद्दल इतका गोंधळ का आहे हे मला समजत नाही. आता हा मुद्दा का उपस्थित केला जात आहे’? अशी माहिती देत काही प्रश्न निर्माण केले. याचिकाकर्त्याने काय म्हटले? Bhushan Gavai on Pahalgam attack। अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण यांनी २०२३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम ठेवला होता आणि राज्याचा दर्जा देण्याबाबत बोलले होते. ते म्हणाले की, न्यायालयाला विश्वास होता की सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करेल, परंतु निवडणुकीनंतरही हे केले गेले नाही आणि आता न्यायालयाच्या त्या आदेशाला २१ महिने उलटून गेले आहेत. दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी आठ आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. न्यायालय शाळेतील शिक्षक झहूर अहमद भट आणि कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद यांच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते.
