CJI on stray dogs।  दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना आश्रयस्थानात पाठवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून सुरू असलेल्या गदारोळाचा मुद्दा आज सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाबाबत एका वकिलाने याचिका दाखल केली आहे, ज्यावर मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी,”ते या प्रकरणाची चौकशी करतील” असे म्हटले आहे. मागील सोमवारी न्यायालयाने दिल्ली एनसीआरमधील सर्व भटक्या कुत्र्यांना श्वान आश्रयस्थानात पाठवण्याचे निर्देश दिले होते, ज्याचा प्राणी कार्यकर्ते विरोध करत आहेत.

समोर आलेल्या अहवालानुसार, “एका वकिलाने सीजेआय बीआर गवई यांच्यासमोर हा मुद्दा उपस्थित केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्याच एका जुन्या आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये म्हटले होते की सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल करुणा असली पाहिजे. ” असे म्हटले आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या जुन्या आदेशाचा संदर्भ देत ते म्हणाले, ‘हा सामुदायिक कुत्र्यांचा विषय आहे… सर्वोच्च न्यायालयाचाच एक जुना आदेश आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की कोणत्याही परिस्थितीत कुत्र्यांना अंदाधुंदपणे मारता येणार नाही. निकाल देणाऱ्या खंडपीठात न्यायमूर्ती करोल यांचाही समावेश होता. निकालात सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल करुणा असली पाहिजे असे म्हटले होते.’ CJI on stray dogs। 

वकिलाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश गवई यांनी, ‘पण खंडपीठाने आधीच निकाल दिला आहे. मी त्याचा विचार करेन.’ असे म्हटले.  ११ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रेबीज आणि कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंबद्दल चिंता व्यक्त करत दिल्ली एनसीआरमधील सर्व कुत्र्यांना आश्रयस्थानांमध्ये पाठवण्याचे निर्देश दिले. यादरम्यान, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या खंडपीठाने कडक स्वरात म्हटले होते की, ‘रेबीजमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लोकांना कुत्र्यांचे प्रेमी परत आणू शकतात का?’

प्राणी मित्रांनी,”ते कुत्रे दत्तक घेऊ शकतात आणि त्यांना घरी ठेवू शकतात” असे म्हटले होते, ज्यावर न्यायालयाने म्हटले की भटका कुत्रा एका रात्रीत पाळीव प्राणी होणार नाही. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महानगरपालिकेला हेल्पलाइन नंबर जारी करण्यास सांगितले होते. जेणेकरून कुत्र्यांच्या चाव्याच्या घटनांची माहिती देता येईल. तक्रार मिळाल्यानंतर चार तासांच्या आत चावणाऱ्या कुत्र्याला पकडले पाहिजे. त्याचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करून त्याला श्वान निवारा गृहात पाठवले पाहिजे. CJI on stray dogs। 

न्यायालयाने कडक सूचना दिल्या होत्या की, जर कोणी यात अडथळा आणला तर तो सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत कुत्र्यांना पुन्हा बाहेर सोडू नये” असे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने सर्व महानगरपालिकांना सहा आठवड्यांच्या आत त्यांच्या कारवाईचा स्टेटस रिपोर्ट देण्यास सांगितले होते.