Devendra Fadnavis – अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना व्यवहारिक मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केले. या काळात मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान नसल्याबद्दल चालकांवर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखालील परिवहन विभागाने तपासणी मोहीम राबवून मराठी भाषेच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या चालकांना नोटिसा बजावल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे. हाजी अरफत शेख यांच्या नेतृत्वाखाली रिक्षा आणि टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपली भेट घेतली, असे फडणवीस यांनी पत्रकारांना सांगितले.

चालकांनी मूलभूत मराठी शिकावे या नियमाला त्यांनी पूर्ण पाठिंबा दर्शविला आणि ते ती भाषा शिकण्यास इच्छुक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, चालकांचे वय वेगवेगळे आहे आणि अनेकांचे औपचारिक शिक्षण अनेक वर्षांपूर्वीच थांबले आहे, त्यामुळे कमी कालावधीत मराठी शिकणे कठीण असल्याचे या प्रतिनिधींनी निदर्शनास आणून दिले.

त्यांनी एक वर्षाची मुदत देण्याची विनंती केली. राज्य सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली असून त्यांना एक वर्षाचा कालावधी दिला जात आहे. या काळात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.

या एका वर्षाच्या कालावधीत, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना व्यवहारापुरती मराठी भाषा शिकण्यास मदत करण्यासाठी मराठीचे वर्ग आयोजित केले जातील आणि अभ्यास साहित्य उपलब्ध करून दिले जाईल. ते स्वतःहून पुढे आले आहेत आणि शिकण्यास इच्छुक आहेत. त्यामुळे त्यांना वेळ देणे आवश्यक होते.

अमराठी भाषिक चालकांनी मूलभूत मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य असल्याचे सरकारने एप्रिलमध्ये जाहीर केले होते आणि त्यांच्यासाठी मराठीचे वर्ग आयोजित करून १५ ऑगस्टची अंतिम मुदत निश्चित केली होती.

२० ऑगस्ट रोजी, राज्यव्यापी तपासणीच्या पहिल्या दिवशी मराठीचे पुरेसे ज्ञान नसल्याबद्दल परिवहन विभागाने १,२६८ व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांना नोटिसा बजावल्या होत्या, अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली होती.