Disconnect Bill : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शुक्रवारी संसदेत ‘डिस्कनेक्ट राईट’ बिल (Disconnect Bill) संसदेत सादर केले. या विधेयकात प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कामाच्या वेळेनंतर आणि सुट्टीच्या दिवशी कामाशी संबंधित टेलिफोन कॉल आणि ईमेल डिस्कनेक्ट करण्याचा अधिकार देण्यासाठी कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण तयार करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. हे विधेयक खाजगी सदस्य विधेयक म्हणून संसदेत मांडण्यात आले आहे. ज्यांवर सरकारने कायदे करावेत असे काही गोष्टी असतात (काही प्रकरणे वगळता) त्यासंदर्भात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना अशा विषयांवर विधेयके मांडण्याची परवानगी असते. कर्मचाऱ्यांना मिळणार दिलासा जर हे विधेयक मंजूर झाले तर कामाच्या वेळेनंतरही ईमेल आणि कॉल्समुळे त्रास सहन करणाऱ्या काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना याचा फायदा होणार आहे. हे विधेयक कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेव्यतिरिक्त आणि त्याशी संबंधित सर्व बाबींसाठी कॉल आणि ईमेलला उत्तर देण्यास नकार देण्याचा अधिकार देईल. NEET सूट विधेयक पदवीपूर्व वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी तामिळनाडूला NEET मधून सूट देण्यासाठी काँग्रेस खासदार माणिकम टागोर यांनी एक विधेयक मांडले. या मुद्द्यावर संबंधित प्रस्तावित कायद्याला मंजुरी देण्यास राष्ट्रपतींनी नकार दिला. यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मृत्युदंड रद्द करण्याचे विधेयक द्रमुक खासदार कनिमोझी करुणानिधी यांनी देशात मृत्युदंड रद्द करण्यासंदर्भांत विधेयक मांडले. ही मागणी यापूर्वीही करण्यात आली होती, परंतु केंद्र सरकारांनी काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ती नाकारण्यात आली होती. पत्रकार संरक्षण विधेयक पत्रकार (हिंसाचार प्रतिबंध आणि संरक्षण) विधेयक, २०२४ आज सभागृहात मांडण्यात आले. खा. विशाल पाटील (अपक्ष) यांनी हे विधेयक मांडले. पत्रकारांवरील हिंसाचार रोखणे आणि त्यांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे विधेयक मांडण्यामागचे उद्दिष्ट होते.
