नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील हरिसाल व्याघ्र प्रकल्पात सिपना वन्यजीव विभागाच्या परीक्षेत्र अधिकारी श्रीमती दिपाली चव्हाण यांनी ( RFO Deepali Chavan Suicide ) आत्महत्या केल्याची घटना माध्यमातून आपल्या सर्वांसमोर आली आहे. ही घटना मनाला चटका लावणारी आहे. या घटनेमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा मुद्दा पुढे आला आहे, अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे.

खासदार सुळे म्हणाल्या की, कर्मचाऱ्यांना ताण तणावाशी सक्षमपणे तोंड देणे कठीण होत आहे. अगदी जीवाचे मोल त्यासाठी दिले जातेय. हे टाळण्यासाठी कर्मचारी/अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठ अथवा सहकाऱ्यांकडून केला जाणारा अत्याचार व दबावतंत्र याविरोधात दाद मागण्यासाठी सक्षम उत्तरदायी अन्याय निवारण यंत्रणा निर्माण करण्याची गरज आहे. जी आपल्याकडे आलेल्या तक्रारीबाबत गोपनीयता बाळगून,तक्रारदार कर्मचाऱ्यास सुरक्षेची हमी देत संबंधित तक्रारीचा निश्चित काळात निपटारा करु शकेल, असं सुळे यांनी म्हटलं आहे.

कर्मचारी/अधिकारी यांचे मानसिक आरोग्य उत्तम राखण्यासाठी कार्यालयांतर्गतच ही अशी सक्षम उत्तरदायी अन्याय निवारण यंत्रणा उभी करणे अतिशय गरजेचे आहे. खासगी व शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना/अधिकाऱ्यांना कामाचा ताण सतत भेडसावत असतो. याचा थेट परिणाम त्यांच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यावर होतो. हे रोखण्यासाठी मी लोकसभेत ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे खासगी विधेयक मांडले आहे, अशी माहिती सुळे यांनी दिली.

खासदार सुळे म्हणाल्या की, त्यावर माध्यमातून चर्चाही होते. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे आपणास विनंती आहे की,आपण कर्मचाऱ्यांसाठी अन्याय निवारण यंत्रणा उभारुन कार्यालयांमध्ये सुरक्षित व ताण-तणावमुक्त परीवेश देण्यासाठी सकारात्मक निर्णय विचार करावा. आपण यावर तातडीने निर्णय घ्याल,असा मला विश्वास आहे.