industrial shift timings: गुजरात विधानसभेने बुधवारी (10 सप्टेंबर) ‘फॅक्टरी (गुजरात दुरुस्ती) विधेयक 2025’ मंजूर केले, ज्यामुळे कामगारांच्या दैनंदिन शिफ्ट वेळेत वाढ करून ती 9 तासांवरून 12 तास करण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) बहुमताने हे विधेयक पारित झाले असले, तरी काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने (आप) याला तीव्र विरोध दर्शवला.

या विधेयकांतर्गत तीन महिन्यांतील ओव्हरटाइम मर्यादा 75 तासांवरून 125 तासांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच, 12 तासांपेक्षा जास्त किंवा सुट्टीच्या दिवशी काम केल्यास दुप्पट वेतन मिळेल. याशिवाय, महिलांना पुरेशा सुरक्षेसह रात्री 7 ते सकाळी 6 या वेळेत नाईट शिफ्टमध्ये काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

औद्योगिक विकासाला चालना देण्याचा उद्देश –

उद्योगमंत्री बलवंतसिंह राजपूत यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले की, या दुरुस्तीमुळे गुजरातमध्ये गुंतवणूक आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक गतिविधी आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. त्यांनी स्पष्ट केले की, आठवड्याचे एकूण कामाचे तास 48 तासांपेक्षा कमी राहतील. “याचा अर्थ असा की, जर कामगार चार दिवस 12 तास काम करून 48 तास पूर्ण करतात, तर उर्वरित तीन दिवस त्यांना सवेतन रजा मिळेल,” असे राजपूत यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले.

विपक्षाचा विरोध: ‘कामगारांचे शोषण’

काँग्रेस आमदार जिग्नेश मेवाणी यांनी या दुरुस्तीवर जोरदार टीका करताना याला कामगारांचे शोषण असल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, “कामगार आधीच 11 ते 12 तास काम करतात, कारण 9 तासांच्या शिफ्ट नियमाचे पालन होत नाही. आता शिफ्ट 12 तास केल्यास कामगारांना 13 ते 14 तास काम करावे लागेल. यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल, कारण त्यांना पुरेशी झोप मिळणार नाही.” मेवाणी यांनी सरकारच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दाव्याला विरोधाभासी असल्याचेही सांगितले.

‘हे विधेयक कारखानदारांच्या हिताचे’ –

आपचे आमदार गोपाल इटालिया यांनीही या विधेयकाला कारखानदारांच्या हिताचे ठरवले. ते म्हणाले, “या अध्यादेशाची काय निकड होती? कामगार किंवा युनियनने कामाचे तास वाढवण्याची मागणी केली होती का? नोकरी सुरक्षेच्या तरतुदीशिवाय सहमतीचा कोणताही अर्थ नाही. जर कामगारांनी 12 तास काम करण्यास नकार दिला, तर त्यांना नोकरीवरून काढले जाईल. याबाबत ठोस हमी दिली पाहिजे की कोणाचीही नोकरी जाणार नाही.”

हे विधेयक जुलै 2025 मध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशाची जागा घेणारे आहे. यामुळे गुजरातमधील औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या बदलाची अपेक्षा आहे, परंतु कामगारांच्या हक्कांबाबतच्या चिंता कायम आहेत. विपक्षाने या विधेयकाला कामगारविरोधी ठरवत सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.