रमेश जाधव
Dimbhe Manikdoh Tunnel – डिंभे-माणिकडोह बोगदा प्रकल्पाला आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यांतील शेतकरी तसेच विविध संघटनांकडून सातत्याने विरोध होत असतानाच राज्य सरकारने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 350 कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिल्याने परिसरातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण पुन्हा तापण्याची चिन्हे आहेत. एका बाजूला शासनाकडून या प्रकल्पामुळे पाणीबचत,

सिंचन आणि विकासाला चालना मिळण्याचा दावा केला जात असताना दुसर्‍या बाजूला डिंभे धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकर्‍यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता आंबेगाव मतदारसंघाचे आमदार तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे पाटील यांची भूमिका या प्रकल्पाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

डिंभे-माणिकडोह बोगद्यामुळे डिंभे धरणातील पाण्याचे नियोजन, सिंचन व्यवस्था आणि शेतीसाठी उपलब्ध होणार्‍या पाण्यावर परिणाम होण्याची भीती आंबेगाव, जुन्नर आणि शिरूर तालुक्यांतील शेतकर्‍यांकडून व्यक्त केली जात आहे. शेतीबरोबरच पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवरही दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा, स्थानिक शेतकर्‍यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि पर्यावरणीय परिणामांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतरच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. दरम्यान, डिंभे धरणातून सुमारे 55 किलोमीटर लांबीच्या कालव्याद्वारे पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील सुमारे दीड लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळत आहे.

मात्र कालव्यांची अवस्था खराब झाली असून अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत असल्याचे सांगण्यात येते. कुकडी प्रकल्पाच्या एकूण 40 टीएमसी पाणीसाठ्यापैकी पुणे, अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी सिंचनाकरिता 21 टीएमसी पाणी राखीव आहे. मात्र कालव्यांमधील गळतीमुळे प्रत्यक्षात सुमारे 16 टीएमसी पाणीच शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचत असल्याचे बोलले जाते.

विरोध तीव्र होण्याची शक्यता
निधीला मंजुरी मिळाल्याने प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता असली तरी स्थानिकांचा विरोध अद्याप कायम आहे. प्रशासनाने शेतकरी, ग्रामस्थ, विविध संघटना आणि लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या शंकांचे निरसन करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.

विकासाचा प्रकल्प की स्थानिकांच्या पाण्याचा प्रश्न? या द्वंद्वामुळे डिंभे-माणिकडोह बोगदा प्रकल्प येत्या काळात अधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाला विरोध करणार्‍या शेतकर्‍यांचा आवाज आणि शासनाची विकासाची भूमिका यामध्ये समन्वय साधण्यात प्रशासनाला कितपत यश येते, तसेच दिलीप वळसे पाटील यांची भूमिका काय राहते, याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

“सुमारे 16 किलोमीटर लांबीच्या डिंभे-माणिकडोह बोगद्यासाठी महिनाभरात निविदा काढण्यात येणार असून, त्यानंतर दीड महिन्यात कामाला मंजुरी देण्यात येणार आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.”
– हनुमंत धुमाळ, कार्यकारी संचालक कृष्णा खोरे महामंडळ