Dilip Mohite Patil – चाकण एमआयडीसी परिसरातील महसूल बुडविणे, अनधिकृत बांधकामे आणि ग्रामपंचायतींच्या विकास निधीच्या मुद्द्यावरून खेड तालुक्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. खेड तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार बाबाजी काळे आणि माजी आमदार दिलीप मोहिते यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांना नवे वळण मिळाले.

आरोप सिद्ध झाल्यास जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी दर्शवितानाच आरोप खोटे ठरल्यास अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करण्याचा इशारा मोहिते यांनी दिला. पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे यांनी चाकण एमआयडीसीमधील अनेक कंपन्यांकडून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा गंभीर आरोप केला. या संदर्भात आपण शासनाचे आणि संबंधित प्रशासनाचे लक्ष वेधले असून यामुळे महसूल वसुलीची प्रक्रिया गतीमान झाल्याचा दावा त्यांनी केला.

यावेळी माजी आमदार दिलीप मोहिते, जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे, समीर सुपे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक विनोद (पप्पू) टोपे, चाकण शहराध्यक्ष राम गोरे, अल्पसंख्याक अध्यक्ष मोबीन काझी, ॲड. सुयोग शेवकरी, जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल नायकवाडी, सचिन पानसरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

महसूल बुडाल्याचा गंभीर आरोप
गणेश बोत्रे यांनी सांगितले की, चाकण एमआयडीसीमधून मिळणाऱ्या महसुलाच्या ५० टक्के रक्कम संबंधित गावांच्या विकासासाठी वापरली जाते. या निधीतून रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य, शिक्षण आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधा उभारल्या जातात. मात्र अनेक कंपन्यांनी आवश्यक नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत असल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत आपण जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्याकडे तक्रार करून अनधिकृत बांधकामे आणि महसूल बुडविण्याच्या प्रकाराकडे लक्ष वेधले होते.

त्यानंतर प्रशासनाने कारवाई सुरू केली असून आतापर्यंत १९८ कंपन्यांनी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. सुमारे २०० कंपन्यांची नोंदणी अद्याप प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एका कंपनीकडून सरासरी १ कोटी २४ लाख रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा अंदाज व्यक्त करत बोत्रे म्हणाले की, गेल्या तीन ते चार वर्षांत शासनाला सुमारे २५ ते ४० कोटी रुपयांच्या महसुलाला मुकावे लागले आहे.

‘सिंडिकेट’च्या आरोपावरून वाद
या प्रकरणात आमदार बाबाजी काळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध शासकीय कार्यालयांना ई-मेलद्वारे तक्रार करून माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील हे खेड तालुक्यातील एमआयडीसीमध्ये सिंडिकेट चालवत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच जिल्हा परिषद सदस्य गणेश बोत्रे आणि काही ग्रामविकास अधिकाऱ्यांविरोधातही तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीत या कथित सिंडिकेटमुळे औद्योगिक क्षेत्रातील काही उद्योग स्थलांतराच्या तयारीत असल्याचाही उल्लेख करण्यात आला होता. या आरोपांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती.