पुणे – राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाकडून चार महिनांचे वेतन मिळालेले नाही. रखडलेले वेतन त्वरीत मिळावे यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शिक्षण आयुक्‍त कार्यालयासमोर साखळी उपोषण आंदोलन सुरु केले आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून “डायट’मधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून नियमितपणे निधीच मिळत नाही. त्यामुळे वेतन कधीच वेळेत मिळत नाही. तीन-तीन, चार-चार महिने वेतनच मिळत नाही. यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याबाबतचा मोठा प्रश्‍न अधिकारी, कर्मचाऱ्यांपुढे उभा राहिला आहे. शासनाकडे अनेकदा निवेदने देवून गाऱ्हाणे मांडले. मात्र, अद्यापही शासनाने त्याची दखल घेतलेली नाही. शासन धोरणाविरोधात अखेर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एकवटले असून त्यांनी उपोषण सुरू केले आहे.

करोनाकाळात ऑनलाइन शिक्षणास प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे “डायट’मधील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे काम पुर्वीपेक्षा अधिक पटीने वाढले आहे. काम थांबले नाही मात्र वेतन थांबले आहे. या कठीण प्रसंगाने अधिकारी, कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. मंत्रालय स्तरावर शालेय शिक्षण व सामान्य प्रशासन, वित्त विभागाने गांभीर्याने लक्ष दिल्यास वेतनाचा तिढा कायमस्वरुपी सुटू शकतो, असे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.