Narendra Modi : करसवलती दिल्या, आता कर्मचाऱ्यांचे पगार का वाढवले नाहीत? पंतप्रधान माेदींनी उद्योजकांना सुनावले….
देशाच्या आर्थिक विकासात सरकारसोबतच उद्योगजगत, शेतकरी, छोटे उद्योजक, संपत्ती निर्माण करणारे आणि करदाते यांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे, असे मोदी यांनी सांगितले.

Narendra Modi : सरकारकडून उद्योगजगताला करसवलतींची खैरात, व्यवसायासाठी पोषक वातावरण आणि करप्रणालीत अनेक बदल केले जात असताना त्याचा सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांना नेमका फायदा किती झाला? रोजगाराच्या किती नव्या संधी निर्माण झाल्या? आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ झाली? असे थेट सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील बड्या उद्योगपतींना केले आहेत.
नवी दिल्ली येथे फिक्कीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संबोधित करताना मोदी यांनी उद्योगजगताच्या भूमिकेवर स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले. केवळ सरकारने सवलती द्याव्यात आणि उद्योगांनी त्याचा फायदा घ्यावा, एवढ्यापुरतीच उद्योगांची जबाबदारी मर्यादित नसल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
ग्राहकांच्या हातात पैसा वाढत असेल, त्यांची खरेदी करण्याची क्षमता वाढत असेल, तर त्याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला झाला पाहिजे. त्यातून नवीन रोजगार निर्माण झाले पाहिजेत आणि कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
विशेष म्हणजे, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकर सवलत दिल्यानंतरही कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले का आणि नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती केली का, असा सवाल मोदींनी उपस्थित केला. त्यामुळे मोदींच्या या विधानानंतर उद्योगजगताच्या जबाबदारीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
सरकारने दिल्या अनेक करसवलती; तरी रोजगारनिर्मिती कुठे?
मोदी म्हणाले की, केंद्र सरकारने उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये मूलभूत कॉर्पोरेट कराचा दर २२ टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे, करपरताव्याची प्रक्रिया वेगवान करणे आणि वस्तू व सेवा कराचे (GST) दर कमी करणे अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
सरकार उद्योगांना सातत्याने मदत करत असताना उद्योगजगताच्या अपेक्षा मात्र संपत नाहीत, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. सरकारने दिलेल्या सवलतींचा फायदा केवळ कंपन्यांच्या नफ्यापुरता मर्यादित न राहता त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांनाही मिळायला हवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
१२ लाखांपर्यंत करसवलत दिली, मग कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले का?
मोदी यांनी उद्योगपतींना थेट सवाल करताना १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर दिलेल्या प्राप्तिकर सवलतीचा उल्लेख केला. या सवलतीमुळे सामान्य नागरिकांच्या हातात अधिक पैसा उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती वाढली असून बाजारात मागणी वाढण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
मात्र, या वाढलेल्या क्रयशक्तीचा फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळण्यासाठी उद्योगांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवली का? त्यांच्या वेतनात वाढ केली का? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. सरकारनेच सर्व काही करावे आणि उद्योगांनी केवळ त्याचा फायदा घ्यावा, अशी भूमिका योग्य नसल्याचेही त्यांनी सूचित केले.
जाहिरातींमधील ‘निर्यात दर्जा’वरूनही कान टोचले!
यावेळी मोदी यांनी कंपन्यांच्या जाहिरातींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘निर्यात दर्जा’ या शब्दप्रयोगावरही नाराजी व्यक्त केली. परदेशात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचा दर्जा वेगळा आणि भारतात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचा दर्जा वेगळा का असावा? भारतीय ग्राहकांनाही जागतिक दर्जाची उत्पादने मिळण्याचा अधिकार नाही का? असा सवाल त्यांनी केला.
शेतकरी, उद्योजक आणि करदात्यांचा सन्मान आवश्यक!
देशाच्या आर्थिक विकासात सरकारसोबतच उद्योगजगत, शेतकरी, छोटे उद्योजक, संपत्ती निर्माण करणारे आणि करदाते यांचेही योगदान महत्त्वाचे आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. या घटकांचा सन्मान केल्याशिवाय देशाची प्रगती शक्य नाही. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत या वर्गांवर टीका करून देशाचा विकास होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.






