मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाने एका बाजूला आरक्षणाच्या रिंगणात नवीन धक्का बसला असतानाच, आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या जुन्या प्रलंबित प्रश्नाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. धनगर आणि धनगड हे दोन वेगळे समाज आहेत की फक्त शब्दांच्या फेरफारामुळे आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत?

हा विवाद आता थेट दिल्लीच्या दारात पोहोचला असून, सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विठ्ठल आदित्य यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून या ‘स्पेलिंग मिस्टेक’मुळे झालेल्या अन्यायाकडे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्रातील दीड कोटीहून अधिक धनगर समाजाच्या भविष्याशी निगडित असलेला हा मुद्दा आता कधी मार्गी लागेल, याकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत.

वर्षानुवर्षे चालू असलेली ‘भानगड’ काय आहे?

महाराष्ट्रात धनगर समाज हा पारंपरिकपणे मेंढपाळी आणि शेतीशी संबंधित असून, सध्या तो भटक्या विमुक्त जमाती (NT-C) अंतर्गत ३.५ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेतो. मात्र, केंद्र सरकारच्या अनुसूचित जमाती (ST) यादीत ‘धनगड‘ (Oraon Dhangad) या नावाने हा समाज ST म्हणून समाविष्ट आहे. या समाजाला ७ टक्के आरक्षण मिळते.

धनगर समाजाचे नेते मात्र असा दावा करतात की, ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ हे एकच आहेत आणि १९५० च्या दशकातील राष्ट्रपती आदेशातील हे फक्त स्पेलिंग त्रुटी आहे (Dhangar च्या ऐवजी Dhangad). यामुळे महाराष्ट्रातील धनगरांना ST चा लाभ मिळत नाही, तर इतर राज्यांतील धनगडांना मिळतो.

हा विवाद नवीन नाही. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगरांना ST आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. सत्तेत आल्यानंतर टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) ने अभ्यास केला, पण अहवाल अजूनही प्रलंबित आहे. २०२४ मध्ये बाँबे हायकोर्टाने धनगरांना ‘धनगड’ म्हणून ST दर्जा देण्याच्या याचिका फेटाळल्या, कारण ‘धनगड’ हा ओराँण जमातीचा उपसमूह असून, धनगरांपासून वेगळा आहे. तरीही, धनगर नेते ‘स्पेलिंग मिस्टेक’ चा मुद्दा उपस्थित करत आहेत आणि उपोषण, मोर्च्यांद्वारे आंदोलने करत आहेत.

मिस्टेक दूर करा, न्याय द्या, थेट पंतप्रधानांना पत्र

या प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील विठ्ठल आदित्य यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून म्हटले आहे की, “धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत. फक्त इंग्रजी स्पेलिंगमधील ‘R’ ऐवजी ‘D’ च्या चुकीमुळे धनगर समाज ST आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे.” पत्रात पुढे नमूद केले आहे की, धनगड समाज हा पहिल्यापासून अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट आहे आणि ही त्रुटी दूर करण्याचा पूर्ण अधिकार लोकसभेला आहे. सरकारने संसदीय अधिवेशनात वटहुकूम काढून राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने हा प्रलंबित मुद्दा सोडवावा, जेणेकरून धनगर समाजाच्या बॅकलॉग भरून येईल आणि शैक्षणिक, नोकरीतील संधी मिळतील.

वकील आदित्य यांनी पत्रात धनगर समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक मागासलेपणाकडेही लक्ष वेधले. महाराष्ट्रात धनगर लोकसंख्या ९ टक्के पर्यंत आहे, जी ९२ विधानसभा जागांवर प्रभाव टाकू शकते. मात्र, NT अंतर्गत मिळणारे ३.५ टक्के आरक्षण अपुरे पडत असल्याने, ST दर्ज्याची मागणी तीव्र झाली आहे. हे पत्र पंतप्रधान कार्यालयात पोहोचल्यानंतर, आता केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आम्ही वेगळे आहोत, धनगड समाजाची खंत

दुसरीकडे, धनगड समाज मात्र या मागणीस विरोध करत आहे. त्यांचे म्हणणे की, धनगड हा ओराँण जमातीचा उपसमूह असून, शेती आणि इतर व्यवसायाशी संबंधित आहे, तर धनगर हे मेंढपाळी आहेत. १९९६ मध्ये महसूल विभागाने चुकीने धनगरांना ST प्रमाणपत्रे दिली होती, जी नुकतीच रद्द करण्यात आली. धनगड नेत्यांचे म्हणणे आहे की, धनगरांना ST दर्जा देणे म्हणजे त्यांच्या आरक्षणावर अतिक्रमण होईल. यामुळे हा विवाद अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.