मुंबई : राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात गाजताना दिसत आहे. यादरम्यान राज्यातील महायुती सरकारने धनगर आरक्षणासंदर्भात मोठं पाऊल उचललं आहे. यामध्ये धनगरांना आरक्षण मिळण्यात असलेला सर्वात मोठा अडथळा दूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता धनगरांच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरकारने काय घेतला निर्णय?
राज्यात धनगड असा उल्लेख असलेली 7 प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात आली आहेत. जालना जिल्ह्यातील ही प्रमाणपत्रं असून यामुळे धनगड अशी जातच अस्तित्वात नसल्याचा सिद्ध होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीआधी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याने धनगर समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोणाची प्रमाणपत्रे रद्द झाली
भाऊसाहेब नामदेव खिल्लारे
रमेश नामदेव खिल्लारे
कैलास नामदेव खिल्लारे
मंगल नामदेव खिल्लारे
सुभाष नामदेव खिल्लारे
सुशिल भाऊसाहेब खिल्लारे
सागर कैलास खिल्लारे

गेल्या 70 वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. धनगर समाजाच्या नेत्यांकडून धनगर-धनगड एक असल्याचा अध्यादेश काढावा अशी मागणी केली जात होती. अखेर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत धनगर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे.