बारामती : धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी तसेच सरकारने आठ दिवसात निर्णय घ्यावा अन्यथा रस्त्यावरची लढाई लढू असा इशारा सर्वपक्षीय धनगर बांधवांनी आज बारामती येथे दिला आहे. एसटी आरक्षण अंमलबजावणी बाबत धनगर समाजातील सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक बारामती येथे पार पडली. आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा लढा देण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. राज्य सरकारने मराठा समाजाला हैदराबाद गॅजेटिअर नुसार जीआर काढून आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे यामुळे आता ओबीसी बांधव रस्त्यावरील लढाईत उतरून ओबीसी आरक्षण बचावासाठी मोर्चे काढत आहे. तर दुसरीकडे बंजारा समाजाने देखील एसटीच्या आरक्षण मागणीसाठी पुढाकार घेतला आहे यातच आता एसटी आरक्षण मागणीसाठी धनगर समाज आक्रमक झाला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ला बारामतीत येऊन धनगर समाजाला पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये एसटीचा आरक्षण लागू करू असे जाहीर केले होते. अनेक कॅबिनेट झाल्या तरी देखील धनगरांना एसटी आरक्षण दिलं गेलं नाही त्यामुळे आता धनगर समाज रस्त्याची लढाई करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. आज बारामतीत सर्वपक्षीय धनगर बांधवांनी बैठक घेत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना एसटी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आठ दिवसाची मुदत देणार आहेत. आठ दिवसात राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट केली नाही तर रस्त्यावर लढाई करून आंदोलन उभा केले जाईल असा इशारा बारामती धनगर बांधवांनी बैठक घेऊन दिला आहे. यावेळी पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते, भाजप नेते बाळासाहेब गावडे, हनुमंतराव सूळ, मदनराव देवकाते, माणिकराव दांगडे, शिवाजी इजगुडे, भीमराव बुरुंगले, पांडुरंग मेरगळ, पांडुरंग मारकड, किशोर मासाळ, गणपत देवकाते, विलास देवकाते, चंद्रकांत वाघमोडे आदींसह फलटण, इंदापूर, दौंड ,माळशिरस या तालुक्यातून धनगर बांधव बैठकीस उपस्थित होते. २०१४ साली बारामती धनगर समाजाने एसटी आरक्षण अंमलबजावणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. अमरण उपोषण करण्यात आले होते. संपूर्ण राज्यातून या आंदोलनाला धनगर बांधवांचा पाठिंबा मिळाला होता. त्यामुळे या आंदोलनाने राज्याचेच नव्हे तर देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते. त्यावेळी सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला पहिल्या कॅबिनेट मध्ये आरक्षण देऊ असे जाहीर केले होते. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे धनगर समाज पुन्हा आक्रमक झाला आहे. आरक्षण मिळाले नाही तर त्याचे पडसाद राज्यभर उमटतील असा इशारा देण्यात आला आहे.
