– वंदना बर्वे
समान नागरी संहिता विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला राज्यसभेत मित्रपक्षांच्या मदतीची गरज आहे. याशिवाय 2024 मधील निवडणुकीतही भाजपला मित्रपक्षांची गरज पडेल.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात 20 तारखेपासून सुरू होणार आहे. तसं बघितलं तर, 17 व्या लोकसभेतील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचं हे शेवटचं पावसाळी अधिवेशन असेल. कारण, पुढील पावसाळ्यापूर्वी 18 वी लोकसभा अस्तित्वात आलेली असेल. यामुळे केंद्र सरकारला जे काही करावयाचे आहे त्यासाठी दोनच अधिवेशने शिल्लक आहेत. आताचे पावसाळी आणि त्यानंतरचे हिवाळी अधिवेशन.
भाजपनं या देशाला तीन महत्त्वाची आश्वासनं दिली होती. पहिलं काश्मिरातून कलम 370 हटविण्याचं. दुसरं अयोध्येत राममंदिर बांधण्याचं आणि तिसरं समान नागरी संहिता कायदा बनविण्याचं. यातील सुरुवातीचे दोन्ही आश्वासनं पूर्ण झाली आहेत. आता तिसरं आश्वासन पूर्ण करण्याच्या दिशेने भाजप सरकारची वाटचाल सुरू आहे.
20 जुलैपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी संहिता विधेयक सभापटलावर ठेवण्याची सरकारची तयारी आहे. शिवाय, दिल्ली सरकारचे प्रशासनावरील नियंत्रण काढून ते उपराज्यपालांच्या हातात सोपविणारा अध्यादेश केंद्राने काढला आहे. या अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत अध्यादेशाला मंजुरी मिळवून देणे गरजेचे आहे. लोकसभेची मंजुरी सहज मिळेल. परंतु, खरी गोम आहे ती राज्यसभेत. भाजप येथे अल्पमतात आहे. यामुळे मित्र पक्षांची मदत घेतल्याशिवाय अध्यादेश पारित होणे शक्य नाही. भाजपप्रणित केंद्र सरकारला याची जाणीव बऱ्यापैकी झाली आहे.
म्हणूनच रालोआ सोडून गेलेल्या घटक पक्षांना जवळ आणण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात असावा. यासाठी घटक पक्षांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामावून घेण्याची मानसिक तयारीसुद्धा सत्ताधारी पक्षाने करून ठेवली आहे. तरीसुद्धा, एकेकाळचे मोठे घटक पक्ष रालोआत परत येतील काय? हा खरा प्रश्न आहे.
एकेकाळी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांचा द्रमुक, ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांचा बिजू जनता दल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल कॉंग्रेस, तेलगू देसम पक्ष, माजी पंतप्रधान एचडी देवेगौडा यांचा जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिहारमध्ये शरद यादव यांचा जेडीयू आणि उपेंद्र कुशवाह यांची राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, हरियाणा जनहित कॉंग्रेस, तामिळनाडूतील डीएमडीके, पीएमके, महाराष्ट्रात स्वाभिमानी पक्ष, बिहारमध्ये जीतन राम मांझी यांची हम पार्टी रालोआचा भाग होते. मात्र, आज हे सर्व पक्ष लांब गेले आहेत.
सध्या केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखाली रालोआचे सरकार असल्याचा दावा केला जात आहे आणि यात तथ्यसुद्धा आहे. परंतु, आधीची रालोआ आणि आताची रालोआ यात आकाशपाताळाएवढे अंतर आहे. सरकारमध्ये सामील पक्षांची यादी पाहिली तर लहान पक्ष वगळता कोणताही मोठा पक्ष केंद्र सरकारमध्ये असल्याचे दिसून येत नाही.
रालोआ स्थापनेच्या काळात देशातील बहुतांश प्रमुख पक्ष याचा भाग होते. 1998 मध्ये, भारतीय जनता पक्षाने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करून कॉंग्रेसविरोधी राजकीय पक्षांना एकजूट केले होते. तेव्हा जॉर्ज फर्नांडिस समन्वयक होते. रालोआतील 16 पक्षांनी एकजूट होऊन 1998 मधील लोकसभेची निवडणूक लढविली होती आणि विजय प्राप्त करीत वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन केले.
मात्र, वर्षभरातच अण्णाद्रमुकने पाठिंबा काढून घेतला आणि वाजपेयी सरकार कोसळले. 1999 मध्ये वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआने पुन्हा निवडणूक लढली आणि जिंकून सरकार स्थापन केले. हे सरकार 2004 पर्यंत टिकले. स्थापनेच्या वेळी एनडीएमध्ये लहान किंवा मोठे असे एकूण 16 पक्ष सामील झाले होते. 1999 च्या निवडणुकीत 21 पक्ष, 2004 मध्ये 12 पक्ष, 2009 मध्ये 8 पक्ष, 2014 मध्ये 23 पक्ष आणि 2019 मध्ये 20 राजकीय पक्ष एनडीएमध्ये सामील होऊन एकत्र निवडणूक लढले. पण आता रालोआची स्थिती तशी कमकुवत झाली आहे. रालोआतील बहुतांश पक्षांनी युती तोडून भाजपशी फारकत घेतली आहे.
रालोआत आता 13 राजकीय पक्ष आहेत. यात भाजप व्यतिरिक्त अपना दल (सोनेलाल), ऑल झारखंड स्टुडंट युनियन, नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी, नॅशनल पीपल्स पार्टी, मिझो नॅशनल फ्रंट, नागा पीपल्स फ्रंट, लोक जनशक्ती पार्टी, शिवसेना (शिंदे), सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा, ऑल इंडिया एनआर कॉंग्रेस, एआयएडीएमके, पीएमके, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) या पक्षांचा समावेश आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर शिरोमणी अकाली दल, जनता दल (संयुक्त), शिवसेना, राष्ट्रीय लोकशाही पक्ष अशा अनेक पक्षांनी भाजपपासून लांब जाण्याचा मार्ग स्वीकारला. रालोआ आता केवळ नावापुरती राहिली आहे. सर्व निर्णय भाजपकडूनच घेतले जातात तेसुद्धा मित्र पक्षांना न विचारता, असा त्यांचा आरोप होता. 2019 मध्ये शिवसेनेने भाजपसोबत युती करून निवडणूक लढवली होती. पण मुख्यमंत्रिपदावरून वाद झाल्यामुळे शिवसेनेने रालोआ सोडली आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेससोबत हातमिळवणी करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची स्थापना केली होते. मात्र, याच कारणामुळे पुढे चालून शिवसेनेतच फूट पडली आणि भाजपने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदी बसविले. उत्तर प्रदेशात ओमप्रकाश राजभर यांच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष रालोआतून बाहेर पडला आहे.
शिरोमणी अकाली दल आणि राजस्थानच्या राष्ट्रीय लोकशाही पक्षाने शेतकरी आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारच्या धोरणांवर नाराज होत रालोआ सोडली होती. शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांनी केंद्रीय मंत्रिपदही सोडले होते. यानंतर पंजाबमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि शिरोमणी अकाली दल स्वतंत्रपणे लढले. पण, कॉंग्रेस आणि शिअदचा सफाया करीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने पंजाबमध्ये सरकार स्थापन केले.
राजस्थानचे हनुमान बेनिवाल यांच्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीनेही आता एकला चलोची वाट धरली आहे. ते उघडपणे भाजपच्या विरोधात बोलत आहेत. सध्या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या दहा राज्यांमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री आहेत. याशिवाय सिक्कीममध्ये सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे प्रेमसिंग तमांग, नागालॅंडमध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे नेफियू रिओ, मेघालयमध्ये नॅशनल पीपल्स पार्टीचे संगमा, महाराष्ट्रातील शिवसेना (शिंदे) गटाचे एकनाथ शिंदे आणि पुद्दुचेरीमध्ये ऑल इंडिया एनआर कॉंग्रेसचे एन रंगास्वामी अशा पाच राज्यांत रालोआचे मुख्यमंत्री आहेत.