Dehu Illegal Industries – तीर्थक्षेत्र देहूची ओळख ही संत तुकाराम महाराजांच्या पावन भूमी म्हणून आहे. मात्र या आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेल्या देहू नगरपंचायत हद्दीत गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीर आणि अनधिकृतरीत्या कंपन्या, वर्कशॉप आणि गोडाऊनचा वाढता सुळसुळाट चिंतेचा विषय ठरत आहे. औद्योगिक क्षेत्राचा कोणताही अधिकृत झोन नसताना रहिवासी आणि शेती क्षेत्रातच दोनशेहून अधिक लघुउद्योग, वर्कशॉप आणि साठवण गोडाऊन सुरू असल्याचे चित्र समोर येत आहे. देहू नगरपंचायत हद्दीत प्रामुख्याने तीन झोन निश्चित आहेत. रहिवासी, शेती आणि सार्वजनिक व निमसार्वजनिक क्षेत्र. विठ्ठलवाडी, माळवाडी आणि बोडकेवाडीचा काही भाग रेडझोनमध्ये येतो. या क्षेत्रांमध्ये औद्योगिक वापरास परवानगी नसतानाही विविध प्रकारचे वर्कशॉप, साठवण गोडाऊन, धातू प्रक्रिया युनिट्स, प्लास्टिक व रबर संबंधित कामे करणाऱ्या आस्थापना उभ्या राहिल्या आहेत. अनेक ठिकाणी मोठ्या शेड्स उभारून उत्पादन आणि दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याचे दिसते. या आस्थापनांमुळे परिसरातील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, मशीनरी ऑपरेशन यांसारख्या कामांमधून निर्माण होणारा कर्कश आवाज दिवसभर घुमत असतो. सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेला हा आवाज नागरिकांसाठी असह्य ठरत आहे. सततच्या ध्वनीप्रदूषणामुळे ताणतणाव, डोकेदुखी, झोप न लागणे आणि ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होणे अशा तक्रारी वाढत आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावरही या आवाजाचा परिणाम होत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. ध्वनीप्रदूषणाबरोबरच हवेचे प्रदूषणही गंभीर बनले आहे. अनेक वर्कशॉप आणि गोडाऊनमध्ये साठवलेले रबर, प्लास्टिक, थर्माकोल, लाकूड आणि इतर टाकाऊ साहित्य उघड्यावरच जाळले जात असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. देहू नगरपंचायत यामुळे मोठ्या प्रमाणात काळ्या धुराचे लोट परिसरात पसरतात. या धुरामुळे श्वसनाचे विकार, अॅलर्जी आणि दमा यांसारख्या समस्या वाढू लागल्या आहेत.नगरपंचायत प्रशासनाकडे या बेकायदेशीर कंपन्या आणि वर्कशॉपची अधिकृत नोंद नसल्याची माहिती पुढे येत आहे. विनापरवाना सुरू असलेल्या आस्थापनांमुळे नगरपंचायतीला मिळणारा कर महसूलही मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. लाखो रुपयांचा कर थकित असतानाही ठोस वसुली किंवा सीलिंग कारवाई न झाल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही आस्थापनांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यानंतरची कारवाई मात्र दिसून येत नाही. महावितरणची भूमिकाही चर्चेत मोठ्या प्रमाणावर यंत्रसामग्री चालवण्यासाठी आवश्यक असलेला वीजपुरवठा या कंपन्यांना कसा दिला जातो, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रहिवासी क्षेत्रात वारंवार आणि तासन्तास वीजपुरवठा खंडित होत असताना संबंधित आस्थापनांना अखंड वीजपुरवठा कसा मिळतो, याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. नागरिकांची सुरक्षा ऐरणीवर देहूसारख्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारसा असलेल्या ठिकाणी नियोजनशून्य आणि बेकायदेशीर औद्योगिक वाढ झाल्यास त्याचा दीर्घकालीन परिणाम नागरी आरोग्य, पर्यावरण आणि सामाजिक जीवनावर होऊ शकतो. रहिवासी क्षेत्रात उद्योगधंद्यांची वाढ झाल्याने अग्निसुरक्षेचा धोका, वाहतूक कोंडी आणि कचऱ्याची समस्या देखील वाढू लागली आहे. अरुंद रस्त्यांवर मालवाहू वाहने ये-जा करतात, त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनात समन्वयाचा अभाव नगरपंचायत, महावितरण यांच्यातील समन्वयाचा अभाव स्पष्ट दिसत आहे. नोटीस देण्यापुरती कारवाई न राहता प्रत्यक्ष सीलिंग, दंडात्मक कारवाई आणि बेकायदेशीर बांधकामांवर तोडफोड मोहीम राबविण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. नियमबाह्य आस्थापनांवर कठोर कारवाई झाली नाही तर रहिवासी भागातील नागरिकांचा संताप वाढण्याची शक्यता आहे.
