पिंपरी (प्रतिनिधी) – राज्यातील महापालिकेच्या कायम व कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवार (दि. २८) पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

महापालिका कायम व कंत्राटी कामगार कर्मचा-यांच्या विविध मागण्यांसाठी बुधवारी (दि. २८) मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात येणार आहे. पदाधिका-यांना चर्चेसाठी बोलावून कामगार कर्मचा-यांचे प्रश्न निकाली काढावे.

अन्यथा मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संपूर्ण राज्यातील महानगरपालिका अंतर्गत अत्यावश्यक सेवेसह इतर कामकाज बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशनचे अध्यक्ष शशिकांत ऊर्फ बबनराव झिंजुर्डे यांनी दिली.

या निवेदनावर अशोक जाधव, कॉ. गणेश शिंगे, गौतम खरात, मनोज माछरे, शब्बीर अहेमद, उदय भट, रामगोपाल मिश्रा, वामण कविस्कर, त्रिशला कांबळे, प्रल्हाद कोतवाल, चेतन आंबोणकर, रवि राव, प्रकाश जाधव, सतिश चिंडालिया, अंकुश गायकवाड, विठ्ठल देवकत्ते, अशोक जानराव, सुरेंद्र टिंगणे आदींनी स्वाक्ष-या केल्या आहेत.

प्रमुख मागण्या
– ड वर्ग महापालिका कर्मचा-यांच्या मासिक वेतनावर १०० टक्के अनुदान द्यावे.
– महापालिका कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
– १०/२०/३० वर्षे मनपा सेवा झालेल्या कर्मचा-यांना प्रगती योजना लागू करणे.
– मनपा अंतर्गत रोजंदारीवर काम करणा-या कर्मचा-यांना सेवेत कायम करणे.
– कायम कर्मचा-यांना दिपावलीनिमित्त बक्षिस मिळणे व कंत्राटी कर्मचा-यांना ८.३३ टक्के सानुग्रह अनुदान द्यावे.
– कंत्राटी स्वच्छता व इतर विभागातील कामगारांना कायम करावे किंवा कायम कामगारांएवढे समान काम समान वेतन द्यावे.
– महापालिका, नगरपालिका मधील लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नेमणुका बाबत न्यायालयात प्रलंबित याचिके संदर्भात उपसमिती नेमून वाल्मिकी, मेहतर, भंगी, अनुसूचित जाती संवर्गा व्यतीरिक्त इतर संवर्गातील वारसांना नेमणूक देणेसाठी पुढील कार्यवाही करावी.
– पुणे, पिंपरी-चिंचवड व इतर मनपा अंतर्गत परिवहन संस्थेमधील कर्मचा-यांना व इतर कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम तात्काळ अदा करावेत.
– सर्वच महापालिका-नगरपालिका कर्मचा-यांना पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
– कायमस्वरुपी अपंगत्व व दुर्धर आजाराने ग्रस्त असणा-या कर्मचा-यांच्या वारसांना नियुक्ती देणेत यावी.
– ज्या महापालिका-नगरपालिकांचा आकृतीबंध राज्य शासनाकडे मंजुरीकामी पाठविला आहे, तो सर्वसमावेशक असावा व त्यास मंजुरी द्यावी.