नाशिक – शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक असल्याने या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य महिला आयोगाने कठोर पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार आता ज्या गावाच्या हद्दीत बालविवाह झाल्यास सरपंच व सदस्यांविरुद्ध बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. तसा प्रस्तावच आयोगाने राज्य सरकारला सादर करणार असल्याची माहिती महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी दिली.

राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी नुकतीच नाशिक पोलीस आयुक्तालयास भेट दिली. यावेळी राज्य विधी सेवा प्राधिकरण आणि नाशिक शहर पोलीस यांची आढावा बैठक झाली. या बैठकीत मनोधैर्य योजना, चर्चासत्र, कार्यशाळा, लोकन्यायालयाचा आढावा घेण्यात आला.

बाळासाहेबांच्या आशीर्वादामुळेच मी आज मुख्यमंत्री; एकनाथ शिंदेंनी केले शिवसेनाप्रमुखांचे स्मरण

रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, बालविवाह रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगातर्फे जनजागृती व्यापक केली जाते. शहराच्या तुलनेत जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यातील बालविवाह होवू नये, यासाठी 10 डिसेंबर 2021मध्ये राज्य महिला आयोगाने कठोर पाऊले उचलली आहेत. महिला आयोगातर्फे मविआ सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. आता पुन्हा नवीन राज्य सरकारकडे प्रस्ताव दिला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

राज्यात अनेक भागात मुसळधार पाऊस; चार जिल्ह्यांत शाळांना सुट्टी