नवी दिल्ली – केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या निबंधकांना आणि राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकांना (rural agricultural bank) संगणकीकरणाद्वारे सक्षम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्व आर्थिक संस्थांच्या संगणकीकरणाच्या योजनेच्या धर्तीवर, 13 राज्यांच्या कृषी आणि ग्रामीण विकास बॅंकांच्या सर्व युनिट्‌सचे राष्ट्रीय एकात्मिक सॉफ्टवेअरद्वारे संगणकीकरण केले जाईल.

केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या संगणकीकरणाप्रमाणेच, मंत्रालयाने सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार निबंधकांच्या कार्यालयांचे संगणकीकरण करण्याची योजना आखली आहे. योजनेसाठी केंद्रीय प्रकल्प मॉनिटरिंग युनिट तयार केले जाईल जे योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी काम करेल, योजनेचा एकूण अंदाजित खर्च 225.09 कोटी रुपये असेल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, लोकांना राज्यांच्या सहकार विभाग आणि एआरडीबीच्या कार्यालयांकडून पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा लवकर मिळू शकतील, तसेच या कार्यालयांच्या कामात पारदर्शकता आणि एकसमानता येईल, ज्यामुळे कामाची कार्यक्षमता वाढेल आणि ग्राहकांचा वेळ वाचेल.