CM Yogi Adityanath Big Decision Caste Discrimination : महाराष्ट्रात जातीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय वाद तापले असतानाच, उत्तर प्रदेश सरकारने जातीभेद मिटवण्यासाठी क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. इलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार, आता कोणत्याही सरकारी कागदपत्रांमध्ये, पोलीस रेकॉर्डमध्ये किंवा सार्वजनिक ठिकाणी जातीचा उल्लेख होणार नाही. याशिवाय, जातीय सभांवर, मेळाव्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हा निर्णय योगी आदित्यनाथ सरकारने २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर केला असून, त्यामुळे उत्तर प्रदेशात ‘जातिविहीन समाज’ निर्माण करण्याची नवी सुरुवात झाली आहे.

इलाहाबाद हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

१६ सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या खंडपीठाने दारू तस्करीच्या प्रकरणात (प्रवीण छेत्री विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य) सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. याचिकाकर्त्याने एफआयआर आणि अटक मेमोमध्ये त्याच्या जातीचा उल्लेख करण्यावर आक्षेप घेतला होता. न्यायालयाने हे ‘ओळखीचे प्रोफाईलिंग’ असून, संवैधानिक नैतिकतेच्या विरुद्ध आणि ‘राष्ट्रविरोधी’ असल्याचे म्हटले.

न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला तात्काळ आदेश दिले की, आरोपी, साक्षीदार किंवा माहिती देणाऱ्यांच्या जातीचा उल्लेख कोणत्याही पोलीस कागदपत्रात (एफआयआर, अटक मेमो, जप्ती मेमो) नको. तसेच, सोशल मीडियावर जातीचा गौरव किंवा द्वेष पसरवणारी सामग्री आयटी कायद्यांतर्गत बंदी आणि कारवाईसाठी निर्देश दिले.

सरकारी कागदपत्रांतून जातीचा कॉलम हद्दपार

मुख्य सचिव दीपक कुमार यांच्या सूचनेनुसार, २१ सप्टेंबरला जारी १०-बंदी आदेशात सर्व विभागांना निर्देश दिले आहेत. आता एफआयआर, अटक मेमो, सरकारी फॉर्म्स, नोटिस बोर्ड्समध्ये जातीचा उल्लेख बंद. सार्वजनिक ठिकाणी, वाहनांवर किंवा बोर्डांवर जातीचे लोगो, घोषणा किंवा स्टिकर्स दाखवल्यास दंड आकारला जाईल. पोलीस मॅन्युअल आणि स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) मध्ये बदल करून हे अंमलात आणले जाईल. मात्र, अनुसूचित जाती/जाति अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत प्रकरणांमध्ये जातीचा उल्लेख आवश्यक असल्यास सूट मिळेल.

जातीय सभांवर पूर्ण बंदी

जातीवर आधारित मेळावे, सभा किंवा कार्यक्रम आता पूर्णपणे प्रतिबंधित. हे ‘राष्ट्रीय एकतेच्या विरुद्ध’ आणि ‘जातीय संघर्ष वाढवणारे’ असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सोशल मीडिया, इंटरनेटवर जातीचा प्रचार किंवा द्वेष पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल. हा निर्णय २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांसाठी मोठा धक्का ठरू शकतो, जे पारंपरिकपणे जातीय राजकारणावर अवलंबून असतात.